काठमाडौं, असार २४ । वर्षात लागेसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेको छ । जसले बिद्युतको उत्पादन बढाएको छ तर प्रसारणलाइनको अभावमा आयोजनाहरुले पुर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
केहि आयोजनाले त बिजुली काम सकिएर पनि बिजुली उत्पादन नगरि बसेका छन् । तर, यहि बेलामा देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने उच्च मात्रामा बढेको देखिएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । जसका कारण आयल निगमले पनि मूल्य निरन्तर बढाइरहेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष जेठसम्म १५ लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल र ५ लाख ४० हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दा १ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैँया बाहिरिएको छ ।
सरकारले करिब एक दशकअघि नै विद्युत र वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग बढाइ इन्धनको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने बताएको थियो । तर, यो सफल हुन सकेको छैन । जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुलीको उचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन भने बिदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहनु परेको छ ।
हुन सरकारले इन्धनको आयात निरुत्साहित गर्ने बताएको एक दशक हुन लाग्यो । तर विद्युतको उपभोग बढाउने योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अकासिएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै डिजेलको आयात २० र पेट्रोलको आयात १५ प्रतिशतले बढेको छ र यि दुई इन्धनको आयातमा यो आर्थिक वर्ष ११ महिनामा १ खर्ब बढी खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै काठमाडौं उपत्यकामा यो आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयमा लान सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार १० बाट बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्तशुल्क ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइएकाले व्यापारीले नयाँ गाडी आयात नै गरेनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार महशुल १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
यसले केही आशाको संचार त गरेको छ तर चार्जिङ स्टेशन बनाउने सुरसारै छैन जसले बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग ब्यापक मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
