चितवन,  वैशाख १८। जिल्ला कारागार कार्यालय चितवनमा कैदीबन्दीको चाप बढेपछि ५७ जनालाई विभिन्न कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ । वैशाख ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म चार जिल्लामा रहेका विभिन्न कारागारमा उनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको हो । 

कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यका अनुसार ३० जना भीमफेदी कारागार कार्यालय मकवानपुर, १० जना वीरगञ्ज कारागार, नौ जना नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम), आठ जनालाई सर्लाहीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी भएपछि उनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

अहिले कारागार कार्यालय चितवनमा सात सय ३० जना कैदीबन्दी छन् । दुई सय ५५ जना पुरुष कैदीबन्दीको क्षमता रहेको बन्दीगृहमा अहिले छ सय ९० जना र २५ जना क्षमता रहेको महिला बन्दीगृहमा ३९ जना छन् । उनीहरुसँग आश्रित चार जना बालबालिका छन् । 

“बढ्दो गर्मी र कैदीबन्दीको चापका कारण सरुवा रोगको समस्या हुने भएकाले उनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको हो”, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो । 

यस कारगारमा छिमेकी जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व)बाट समेत कैदीबन्दी आउने हुँदा चाप बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ  । उहाँका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पटक–पटक गरी एक सय चार कैदीबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ । 

‘प्यारोल’ अन्तर्गत पाँच जना कैदी रिहा 

कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका पाँच जना कैदी रिहा भएका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले ‘प्यारोल’ अन्तर्गत रिहा गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने परिपत्र पठाएअनुसार उनीहरु रिहा भएका हुन् । प्रमुख आचार्यका अनुसार उनीहरुलाई जिल्ला अदालत चितवनको आदेशमा वैशाख १६ गते रिहा गरिएको हो । रिहा हुनेमा चितवनका चार जना र मकवानपुरका एक जना छन् । 

जिल्लामा पहिलोपटक सुरु भएको यो प्रक्रियामा कैद अवधिमा दुई तिहाइ भुक्तान गरेपछि तोकिएको मुद्दामा चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई प्यारोलअन्तर्गत रिहा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

रिहा भएका कैदी घर गएर बस्न र घरायसी काम गर्न पाउने भए पनि जिल्ला बाहिर जाँदा कारागार प्रशासनसँग अनुमति लिएर जानुपर्ने हुन्छ । उनीहरु हरेक १५/१५ दिनको फरकमा कारागार प्रशासनमा तारेखका लागि आउनुपर्ने हुन्छ । प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी उनीहरुलाई रिहा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निश्चित सर्तको अधिनमा कैदीलाई रिहा गरिन्छ । सर्त उल्लङ्घन भएमा पुनः कारागारमा ल्याई बाँकी कैद भुक्तान गराइन्छ ।”

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ अनुरुप ‘प्यारोल’ कार्यविधि पास भएसँगै ०८० कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा आएपनि जिल्ला पहिलोपटक अभ्यास गरिएको हो ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा ३९ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रूर अमानवीय यातना, मानवताविरूद्धको अपराध, राज्यविरूद्धको अपराधबाहेक एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका असल आचरण भएका कैदीलाई दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि प्यारोलमा राख्न सकिने छ । 

प्यारोलको सुविधा पाउनेले समाजमा बस्दाको अवधि समेत कैद भुक्तान भएको मानिने छ । गत पुसदेखि कार्यान्वयनमा आएको प्यारोल सुविधा नेपालको जेल प्रणालीमा नयाँ प्रयोग हो ।