काठमाडौं, वैशाख १९ । आज मे डे अर्थात् श्रमिकले दृढ साहस र सङ्कल्पका साथ लडेर आफ्ना अधिकार प्राप्त गरेको दिनको स्मरण हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व मजदुर दिवस संसारभर मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा दुनियाँभर मजदुर दिवस मनाउने गरियो ।

नेपालमा २००३ फागुन २० गते विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर मजदुर युनियन गठन गरेसँगै औपचारिक रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुआत भएको इतिहास रहेको छ । विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुरले आन्दोलन गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर २०४६ सालदेखि मात्रै मे १ मा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सात दशक पूरा गरिसकेको छ ।

विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनबाट भइरहेको निरङ्कुशताबाट नागरिक, कामदार र देशलाई मुक्ति दिलाउन र स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्न ट्रेड युनियन आन्दोलनले पु¥याएको योगदान अविस्मरणीय छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन सामाजिक अभियान भएकाले प्रजातन्त्रको बहालीसँगै शासक र रैती, मालिक र मजदुर, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच हुने दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थालेको थियो । मजदुरले मेहनत गरेर कम्पनी र संस्थाले नाफा कमाउन सफल हुँदा मालिक मोटाउँदै जाने तर काम गर्ने कारिन्दाले कुनै लाभ नपाउने अवस्था थियो । श्रमिक एकता र आन्दोलनले कम्पनीको नाफामा कर्मचारीले हिस्सा पाउनुपर्ने आवाजहरु उठ्न थाल्यो । यसले गर्दा बोनसका रुपमा श्रमिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न राज्य र उद्योगीहरु बाध्य भएका थिए ।

श्रमिक हक र हितका लागि सङ्गठित हुन पाउने र समय अनकूल पेसागत मुद्दाहरु उठाउन सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी मजदुर अभियानले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मजदुरका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा अनिवार्य रुपमा आधिकारिक युनियनका नेता वा क्रियाशील युनियनमा रहेका श्रमिकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था स्थापित भएको छ । सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, सङ्घसंस्था, औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा पेसाकर्मीहरु सबैले आफूले चाहेको कर्मचारी युनियनमा जोडिन र पेसाकर्मीहरुको हक र हितका विषयमा सङ्गठित रुपमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार नेपालमा रहेको ७५ वर्षभन्दा लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले स्थापित गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका किसान, ड्राइभर, मजदुर, कुल्ली, कामदार, जागिरे, ज्यामी र श्रमिकका कामको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन राज्य, रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको प्रतिनिधिबीच संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनका कारण ट्रेड युनियन ऐन, विनियमावली र अन्य कानुनबाट श्रमिकका हक र हितको संरक्षण गर्न सफलता मिलेको छ । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकको अधिकार रक्षा र प्राप्तिका लागि सबैलाई गोलबद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनल न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन शिक्षा, सामूहिक सौदाबजी, र पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब र संवादमार्फत कानुनी अधिकार दिने त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न बाध्य पारिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । समाजको चरित्र बदलिएको छ, कामदार ‘हार्ड वर्क’भन्दा ‘स्मार्ट वर्क’ गर्न रुचाउँछन् । काममा कम्प्युटर, इन्टरनेट, रोबोट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पुरानो सीप प्रयोगहीन हुने र पहिलाको तुलनामा थोरै मानव साधनबाट त्यति नै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाले रोजगारी कटौतीको अवस्था आइरहेको छ  । यसैले श्रम शक्तिलाई समय र प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, प्रशिक्षण र सीप सिकाइको मौका प्रदान गर्न समेत राज्यलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रविधिले विश्व नै एउटा गाउँ बन्दै गर्दा नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा श्रमका लागि जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सम्मानित र सुरक्षित कामका लागि ट्रेड युनियन अभियानले केही सम्बोधन गरिए तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन नसक्दा विदेशमा कमाउन र रमाउन जानेको सङ्ख्या ५० लाख माथि पुगिसकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोखिमपूर्ण काम गर्न, सम्झौताभन्दा बाहिरको काम थोरै ज्यालामा गर्न बाध्य पारिएको छ, त्यसरी बाध्यकारी काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र भविष्यमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, कैयौँ अवस्थामा मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवार विचल्लीमा पर्ने गरेका कारुणिक दृश्यहरु टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका छन् । यसलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनले बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनले कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र समावेशिता, स्वच्छ वातावरण, ज्यालामा एकरुपता, कार्यस्थलको सुरक्षा, श्रम शक्तिलाई सीप, शिक्षा र सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था, सबै कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन २०७६ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्न सफल भएको छ । यसैको दबाबमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा श्रम अधिकार र ट्रेड युनियन गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ ।

ट्रेड युनियन अभियानका कारण नेपाल आइएलओ सदस्य राष्ट्र बनेर विभिन्न सन्धिहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसले विश्वभरिका मजदुरसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै श्रम बजारमा भएका नयाँ अभ्यास, प्रयोग र मुद्दाहरु पहिचान गर्न र थाहा पाउन सहजता मिलेको छ । राज्य र रोजगारदाताहरुले श्रमिकका जायज मागहरुलाई सुन्न खोजेनन् भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्वका मजदुरबाट समर्थन र साथ बटुली आवश्यक दबाब दिएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन सकिने हैसियत दिएको छ ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनले यावत् उपलब्धि प्राप्त गर्दै गर्दा पनि श्रमिकका उपलब्ध अधिकारमा हुने सबैखाले प्रहारलाई परास्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले रोजगारीका क्षेत्रमा पार्ने असर जस्ता नयाँ मुद्दालाई पहिल्याएर निराकरण गर्नुपर्ने अभिभारा ट्रेड युनियनमा आएको छ । देशमा सङ्घीयता आएसँगै राज्यको शासकीय स्वरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । अब ट्रेड युनियन हक र हितका विषय सङ्घीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर सात सय ५३ स्थानीय निकायमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा श्रमिक ‘हेल्पडेक्स’ गठनका लागि जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ तर हालसम्म हेर्दा केही सीमित स्थानीय निकायमा मात्र गठन गरेर श्रमिकका मुद्दा छलफल र सामूहिक सौदाबाजी हुन सकेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय सरकारले ट्रेड युनियनका विषयमा चासो राख्ने गरेको भेटिँदैन । यसलाई बुझाउने, स्थानीय स्तरमा ट्रेड युनियनका संरचना बनाउने र ट्रेड युनियन शिक्षालाई अभियानकै रुपमा समाजमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पूँजीकरण गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने, कडा रोग र अशक्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कामदारका सुरक्षाका मुद्दालाई नतिजामुखी बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनले होसियारपूर्वक उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक दलका नेताहरुमा मात्रै नभई नागरिक र मजदुर सङ्गठनका आफ्नै सदस्यहरुमा समेत ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने भान परेको छ । यसैबीचमा सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारीहरुलाई किन चाहियो ट्रेड युनियन भनेर राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गरिँदै गर्दा त्यसको उपयुक्त उत्तर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र खोज्न आवश्यक छ ।

सरकारी सङ्घसंस्थाको उत्पादकत्व घट्नु र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका मूल कारक ट्रेड युनियन हो भनेर जसरी संसद र दलका बैठकमा छलफल हुन प्रारम्भ भएको छ । यसलाई चिरेर मजदुर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन केही बदमास नेतृत्वले आफ्नो र आफ्ना निजी स्वार्थका लागि पेसागत धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गई गरेका सम्झौताका कारण केही हदसम्म बदनाम भएको स्वीकार्नुपर्छ । यसैका आधारमा ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन भनेर निचोड निकाल्नु गलत हुन्छ । बरु ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत मुद्दामा भन्दा राजनीतिक दलको पछि लाग्दा शिथिल बन्दै जाने विषय सत्य हुन सक्छ । यसका लागि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विचार, बहस र चिन्तनमार्फत भुत्ते हुँदै गएको श्रमिक आन्दोलनलाई तिखारेर उठाउन आवश्यक छ ।

श्रमिकका गुणस्तरीय जीवनयापन र सामाजिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, महङ्गी, गरिबी, ठगी, अन्याय र अत्याचारका विषयलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । छरिएर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई गोलबद्ध गरी कानुनमा लेखिएका तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यबाट नै गरिएका संशय हटाउँदै श्रमिकका समस्यामा  सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनकर्मीहरु सरुवा, बढुवा, शाखा, सुविधा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर आन्दोलन बेच्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिरेर समाजमा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति बन्दै गएको गलत तस्बिरलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनको दबाबका कारण सुरुआत भएको तर लक्ष्यमा नपुगेका सामाजिक सुरक्षा, सङ्गठित हुने अधिकार, देशमा नै सीप, शिक्षा र रोजगारी अभियान, कार्यथलो सुरक्षा, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा, न्यूनतम वेतन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलगायत ‘एजेन्डा’लाई परिणाममुखी बनाउने दायित्व ट्रेड युनियनलाई रहिआएको छ ।     

ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निरन्तरता र दिगो बनाई राख्न नयाँ पुस्तालाई जोड्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई ट्रेड युनियन शिक्षामार्फत मजदुर आन्दोलन बन्द, हडताल र अवरोध होइन समाजिक विकृति, विसङ्गति र विभेदकोविरुद्ध गरिने सृजनात्मक सामूहिक प्रयास हो भनेर चिनाउन र बुझाउन खाँचो छ । राज्यका शासक र रोजगारदाताबाट हुने शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सामूहिक मुद्दा बनाएर आपसको अटुट एकता, वर्गीय हितप्रतिको निष्ठा र आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्ने दृढ अठोटका कारण नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । यसैले हिजोभन्दा आज ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्व अझ बढेर गएको कुरा उनीहरुलाई जानकारी गराउन खाँचो देखिन्छ । यस आन्दोलनले नयाँ पुस्ताका मजदुरहरुमा उत्साह, साहस र आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै ट्रेड युनियनप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अभिभारासमेत पूरा गर्नुपर्नेछ । (ट्रेड युनियन अभियानमा क्रियाशील लेखक ओझा नेपाल टेलिकममा कार्यरत हुनुहुन्छ)
(रासस)