काठमाडौं, वैशाख २१ । छ वटा बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ । बैंक सुपरीवेक्षण बिभागका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्राईम कर्मसियल बैंक, लक्ष्मी सनराईज बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैक, लुम्बिनी बिकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारवाही गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कारवाही अन्तर्गतप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई अन्य शिर्षक अन्तर्गतकारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । प्रांईमले जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमर्वक २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकोले प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको हो ।
प्रचलित कानुन र यस बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
कुमारी बैंकलाई पनि अन्य शिर्षक अन्तर्गत कारवाही गरिएको छ । कुमारीले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमर्वक २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकोलेकुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको हो । साथै, यस बैंकबाट जारी “बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन” को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी रु. २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको । साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुलउपर भएको राष्ट्र बैंक्को भनाई छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पनि अन्य शिर्षक अन्तर्गतकारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएकोः अ) बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले अयलाष्चm गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोभिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसरीबाट बैंकले कुल रु.४१.३६ करोड बराबरको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म भ्खभचनचभभल गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १५ (३) (१) बमोजिम आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको । इ) यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १ (१) तथा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमर्वक २०१५ बमोजिम पूँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पँुजीकोष गणना गरेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडलाई पनि अन्य शिर्षक अन्तर्गतकारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये रु. ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी/ गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी/गराई भुक्तानी भएकोले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ ( ख) मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिन आएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम निज राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक लि.) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराईएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
राष्ट्र बैकका अनुसार लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडे राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.२ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोहि निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भए बमोजिम शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (अांशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएकोलेलुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१(क) र बैंकतथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको जानकारी राष्ट्र बैकले दिएको छ ।
यसैगरी एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पुर्ण परिपालना भएको नदेखिएकोले एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
