नयाँदिल्ली, वैशाख २३। भारतमा अफगानिस्तानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले कथितरूपमा मुलुकमा करिब २० लाख डलर मूल्यको सुन तस्करी गर्दा विमानस्थलका अधिकारीहरूले पक्राउ गरेको केही दिनपछि राजीनामा दिनुभएको छ । 

    भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईमा अफगान महावाणिज्य दूत जाकिया वारदाकले राजीनामा घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा विज्ञप्ति पोस्ट गर्नुभएको छ । 

    पश्चिमी समर्थित सरकारको पतनसँगै काबुलमा तालिबान सत्तामा फर्केको दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि नयाँदिल्लीमा अफगानिस्तानको दूतावास नोभेम्बरमा बन्द भएकाले वारदाक भारतमा मुलुकको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रतिनिधि बन्नुभयो ।

    “धेरै दुःखका साथ मैले भारतमा वाणिज्य दूतावास र दूतावासमा मेरो भूमिकाबाट अलग हुने फैसलाको घोषणा गरेकी छु, यो सन् २०२४ मे ५ देखि लागु हुनेछ”, वारदाकले शनिबार भन्नुभयो । 

    भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वारदाकलाई गत महिना उहाँको छोरासहित २५ किलोग्राम सुन बोकेर दुबईबाट आउँदा मुम्बई विमानस्थलमा वित्तीय गुप्तचर अधिकारीहरूले रोकेका थिए । कूटनीतिक उन्मुक्तिका कारण उहाँलाई पक्राउ नगरिएको तर करिब १९ लाख डलर मूल्यको सुन जफत गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 
    
    वारदाकको राजीनामाले हजारौँ अफगान नागरिक, विद्यार्थी र व्यापारीलाई भारतमा कुनै पनि कन्सुलर प्रतिनिधिबिना छाडेको छ । भारतसहित अधिकांश विदेशी मुलुकले आधिकारिकरूपमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिँदैनन् तर उनीहरूलाई वास्तविक शासकका रूपमा स्वीकार गर्छन् । 

    धेरै अफगान नियोगहरूमा पूर्वसरकारले नियुक्त गरेका कूटनीतिज्ञहरूले दूतावास भवन र सम्पत्तिहरू तालिबान अधिकारीका प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पन अस्वीकार गरेका छन् । 

    वारदाकले गत वर्ष ‘धेरै व्यक्तिगत आक्रमण र मानहानिको सामना गर्नुपरेको’ विज्ञप्तिमा बताउनुभएको छ । सुनको आरोपलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरी उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता घटनाहरूले अफगान समाजमा महिलाहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू देखाएको छ ।”

    पाकिस्तान, चीन, टर्कीए र इरानसहित विदेशमा रहेका करिब एक दर्जन अफगान दूतावासमा तालिबान अधिकारीहरूले पूर्ण नियन्त्रण राखेका छन् । अन्यले हाइब्रिड प्रणालीमा काम गर्छन् । राजदूत गए पनि दूतावासका कर्मचारीहरूले अहिले पनि भिसा र अन्य दस्तावेज जारी गर्नेजस्ता नियमित कन्सुलर काम गरिरहेका छन् । 

    सन् २०२१ मा तालिबानले अफगान राजधानी बन्द गरेपछि अधिकांश मुलुकले काबुलमा आफ्नो मिसन खाली गरेका छन् । यद्यपि पाकिस्तान, चीन र रुससहित केही दूतावास कहिल्यै बन्द भएका छैनन् र अहिले पनि काबुलमा उनीहरूका राजदूत छन् ।