काठमाडौं, असार २५ । नेपाल-भारत रेल सेवा संशोधन भएको छ । कोभिड-१९ का कारण भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको शुक्रबारको बैठकले नेपाल-भारत रेल सेवा संशोधन गरेको हो । संशोधन पछि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क नेपाली वाणिज्य बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने थप सुविधाहरु समेत नेपाली पक्षले प्राप्त गर्नुभएको छ।
संशोधन अनुरुप अब नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवाीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने, रेल तथा वागनले विरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता÷हल्दिया सम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी रेल सेवा विस्तार भएको छ।
हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्धिपक्षीय व्यापार नाकाहरुमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ ।
साविकमा नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैंक मार्फत् सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्धिपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
उक्त संशोधनबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरुले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरुले नेपालका पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् । भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर/वागनहरु नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकाले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ।
विगत केही वर्षदेखि नेपाल-भारतबीच विद्यमान रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र वार्ता भएका थिए। उक्त वार्ता अनुरुप नेपाल र भारतबीच आदान प्रदान भएको सहमति पत्र (एलओइ) दुवै देशको सहमति भए अनुरुप असार १४ मा नेपालका तर्फबाट असार १५ मा भारतीय रेलवे बोर्डका ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेसन (एडिसनल मेम्बर) महामहिम सुशान्त कुमार मिश्राले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
हस्ताक्षर गरिएको प्रति शुक्रबार एक भर्चुअल समारोहका बीच आदानप्रदान गरिएको छ। उक्त समारोहमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई भारतका लागि नेपालका राजदुत निलाम्बर आचार्य लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो भने भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका सदस्य सञ्जय कुमार मोहन्ती, नेपालका लागि भारतमा राजदुत विनय मोहन क्वात्रा लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्रालयले यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ। सन् २०१४ मा नेपाल-भारत रेल सेवा संशोधन गर्नका लागि दुई देशका अधिकारीहरुबीच बैठक सम्पन्न भए पनि उक्त बैठक बिना निष्र्कष टुंगीएको थियो ।
