काठमाडौं, जेठ ४ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दे आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गर्नै बताएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत भनेको छ, घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । चाँदी आयात तथा बिक्री वितरण  सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फितिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकारका निकायहरु, मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विद्वत् वर्ग, सञ्चार माध्यमलगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मौद्रिक नीति र यस समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरूका कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबैको सहयोग रहने यस बैंकको विश्वास रहेको छ ।

आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र सात प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान एक सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।