काठमाडौं, जेठ १४ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा ७० प्रतिशत को सिमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद तथा निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसको लागि ऋणीको आय श्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात, ऋणीले पेश गरेको आम्दानी मध्ये कर तिर्नु पर्ने आयको हकमा कर चुक्ता तथा दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गरेको हुनु पर्ने छ । साथै, कर्जा अवधिभर आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिला/चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिक रुपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हुनुपर्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत राख्नु पर्ने रकमको मात्रा घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले कर्जा नोक्सानी वापत राख्नुपर्ने रकमको मात्रा घटाएको हो ।

यसैगरी एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु अघि भने एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२५ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६५ प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।  

यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस अघि रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यवसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।  

परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धि जस्ता कारणले शुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई शर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा १.२० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।

यसको लागि परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालन मै रहेको वा सञ्चालन शुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने,  शुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि भन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनाको उत्पादन क्षमतास्तर भएको सुनिश्चित गनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।