काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशलाई विशिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।
सो अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने समेतको घोषणा गरेको छ । गैर आवासीय नेपालीका छोराछोरीलाई पुर्ख्यौली भूमिमा भ्रमणका लागि अर्थमन्त्रीले आह्वान गरेका छन् । स्थानीय तहमा मौलिकता झल्किने गरी एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ । स्थानीय तहहरुको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि एक अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रमका लागि ८२ करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
