काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलबार संघीय संसद समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा प्रतिशतले बढी हो । कुल २१ दशमलव ५६ विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ चार खर्ब खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ ।

सरकारले बजेटको श्रोत प्राप्तिको लागि भने  राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि विकासको प्रस्थान दशक घोषणा गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने । काठमाडौं र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेटसहितको सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिने योजना पनि अघि सारेको छ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क निर्माणका लागि १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ । न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा गरिनेछ । उर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष२०८१/०८२ को बजेट भाषण सार्वजनिक गर्दै उक्त लक्ष्य घोषणा गरेका हुन । पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

यसको लागि सरकारले पर्यटन संख्या बढाउन छिमेकी भारत र चीनमा पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ र स्वर्गद्वारीसम्म बस सञ्चालन गर्ने, टाकुरा पर्यटन र इको हिल टुरिजम विकास गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि विकासको प्रस्थान दशककोरुपमा घोषणा गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने, काठमाडौं र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेटसहितको सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्न योजना पनि सरकाले अघि सारेको छ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क निर्माणका लागि १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक अर्बको नेपाल स्टार्ट अप कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक तथा पर्यटन आर्थिक हबको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ ।