काठमाडौं, जेठ २० । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध रवीन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी कसुरका रुपमा परिभाषासमेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमासमेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

यही जेठ १५ गते गृहमन्त्री लामिछानेले सडकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।