काठमाडौं, असार २८ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यवसायि तथा थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरि तर्जुमा गर्न लागिएको छ । सरकारले  गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारको बजेटका वित्तीय पक्ष कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अहिले राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

कोरोनाबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानदेखि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मूख्य प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनि रहेको छ । अर्थतन्त्र गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि महामारीबाट थलिएकोले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा चालु आर्थिक वर्षमा भएजस्तै नै हुने राष्ट्र बैंक बताउँछ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, रोजगारी सिर्जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकिकरण र सुदृढिकरण गर्नेछ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा महामारीका कारण प्रभावित भएका सबैजसो व्यवसायीको ऋण पुर्नसंरचना र पुनर्तातालिकिकरण गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसले निरन्तरता पाएपनि सबै क्षेत्रका व्यवसायीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले यो पटक पर्यटन, शिक्षा उद्योग जस्ता अतिप्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने योजनामा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सुझाव पेश गरेका छन् । बैंकरहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर राख्नुपर्ने अन्तर अर्थात स्प्रेडदर र संकलित निक्षेपबाट लगानी गर्न पाउने सिमा सिसिडी रेसियोलाई बाध्य नियामकिय साधनका  रुपमा नराख्न सुझाव दिएका छन् । बैंकरहरुको यो माग भने तत्काल संबोधन हुने नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप तीन देखि ५ वर्षसम्म बढाउन सुझाव दिएको  थियो । जुन पनि महासंघले माग गरेकै जति  समय थप नहुने र सबैले यस्तो सुविधा नपाउने देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको बोर्डले मौद्रिक नीति पास गर्न बाँकि रहेकाले यसमा केहि हेरफेर नहोला भनेर भन्न भने सकिदैन  ।

विज्ञहरु राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति अथतन्त्र भि सेपको रिकभरी गर्नका लागि अर्थतन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि श्रम बजार र राजस्व असुली बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । मौद्रिक नीति आर्थिक गतिबिधीलाई सहयोग पुर्याउने खालको आउनु पर्नेछ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।