काठमाडौं, जेठ ३१ । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले आफ्ना माग सम्बधोन गरिसक्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार समितिले राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असार १५ गतेभित्र निकास नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनसहित अन्तिम विद्रोहको घोषणा गरेको छ ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकार माग पुरा गर्न वार्ता र छलफल गर्ने तर लघुवित्तहरु पीडितमाथि ज्यादतीको डन्डा बर्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । निकासका लागि सरकारले आश्वासन दिने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ नीति लिएकोप्रति ज्ञवालीले प्रश्न गरे, “राज्यले निकास अनि न्याय दिन्छ भनेर आश गर्दै–गर्दा हजारौं दिदीबहीनीलाई कालोसूचीमा राखियो, सयौँलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइयो, के अब पनि न्याय पाईन्छ ?”

आफूहरुको धैर्यतालाई कमजोरी ठानेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ज्ञावालीले भने,“सयौं लघुवित्त पीडितले संसद भवन भित्रै घुसेर राज्यलाई चुनौति दिएको बिर्सनु भयो, नेपालको इतिहास साक्षी छ, १० वर्षे जनयुद्धमा बलिदान गर्न तयार भएका नेपाली लघुवित्त र माफियाको जरो उखेल्न विद्रोहमा जान कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।”

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले लघुवित्तहरु समाजवादी व्यवस्थाको सहायक भन्दा संस्थागत रुपमा मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिवसमेत रहेका खड्काले लघुवित्तहरुको गाउँगाउँमा ज्यादतीले सीमा नघेको बताउँदै भने,“यिनीहरुले राज्यको नियम–कानुनलाई मिचेर मनपरी तन्त्र चलाए–चलाए अब त अमानवीय पनि बने, यिनको जरो उखेल्नु पर्छ ।” “यहाँ मिटरब्याजी राक्षसी लघुवित्त हैन, हामीलाई उत्पादनशील धितो ऋण दिने समाजवादी व्यवस्था ल्याउनसाथ दिने वित्तिय संस्था चाहिएको छ ।” खड्काले थपे ।

समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले कार्यदल बनाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने कार्य बाहेक केही नगरेको आरोप लगाउँदै भने, “हामीले ढाई वर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हेर्यौ, सरकारले सुनेन, अब असरा १६ गतेदेखि निर्णायक लडाइ लड्ने हो ।”

अधिकारीले ५८ लाख ६० हजार महिला लघुवित्त पीडित भएको र जसमध्ये ३३ लख ऋणी रहेको र २५ लाख बचतकर्ताहरूको लघुवित्तहरूले रकम फिर्ता नदिएको, ३३ लाख मध्ये ३ लाख बेघरबार भएको, १हजार ५ सय २० जनाले आत्महत्या, ६ हजारले सम्बन्ध बिच्छेद अनि त्यति नै संख्यामा घरबार लिलाम, १ लाख ७० हजारको नाममा कालो सूचीमा रहेको, ६० हजारको धितो लिलामको अवस्था रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेका थिए ।

अधिकारीले ३० महिनादेखि ५ बुँदे माग राखेर निरन्तर २२ दिन रिले अनसन, १८ दिन आमरण अनसन, फागुन १ गते मुग्लिनबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौंको गौशालामा धर्नामा बसेको १२२ दिन बितिसक्दा पनि बेवास्ता गर्नुले राज्य शून्यको अवस्था भएको आरोप लगाए ।

समितिका प्रशिक्षण तथा अनुशासन विभाग प्रमुख मणि प्रसाद चौलागाइँले अब पनि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै भने, “सरकारले कार्यदलको झारा टारेर बसेको, राष्ट्र बैंक माफियाको दलाल बनेको आरोप लगाउँदै, अब गतिलो झापड दिने चेतावनी दिए । “अबको १५ दिनभित्र माग पुरा नभए दिदीबहीनीहरू उग्रचण्डीको रुप धारण गरेर सडकमा निस्कने तयारी गर्नुस् ।” चौलागाईले अगाडी भने ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरु अब्दुल साह र शिलम यादवले भावुक हुँदै सरकार जनताको वास्तविक अभिभावक अथवा लघुवित्त र माफियाको संरक्षण अब थाहा हुने बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले सभाध्यक्षता गरेको सो कार्यक्रमलाई समिति अन्तरगतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपालका अध्यक्ष मनोज कुमार पौडेल सञ्चालन गरेका थिए ।