काठमाडौं, असार ४ । नेपालमा घरजग्गाको कारोबार "केही मात्रामा वृद्धि हुन थालेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्। घरजग्गाका विषयमा देशभरि भएका सरकारी काम र त्यसबापत उठेको राजस्वको विवरणले कारोबार बढेको देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी नगर तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा यस्तो कारोबार बढेको देखिन्छ। अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाको तुलनामा मधेश र कोशी प्रदेशमा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।

अहिले कारोबार बढ्नुमा सरकारी नीतिहरूमा आएको खुकुलोपनले भूमिका खेलेको हुनसक्ने ठानिएको छ। केही वर्षदेखि नेपालमा घरजग्गाको कारोबार सुस्त भइरहेकोमा पछिल्लो अवस्थाले सुधारको सङ्केत गरेको कतिपयको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालका अनुसार विगत दुई महिनाको कारोबारको तुलना गर्दा पनि त्यसमा केही वृद्धि भइरहेको सङ्केत पाइन्छ।

उनकाअनुसार गत वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अघिलो वर्षको तुलनामा देशैभरि कारोबार बढ्दो क्रममै देखिएको छ। कारोबारमा भएको वृद्धिलाई घरजग्गासम्बन्धी कामहरूको विवरणले देखाउने उनले बताए। घरजग्गासम्बन्धी त्यस्ता काममा लिखत पारित, रोक्का वा फुकुवा, हालसाविक, नामसारी, कित्ताकाट, मोही कायमलगायतका कुराहरू पर्छन्।

मधेश र कोशीमा कारोबार बढी
अर्यालका अनुसार विशेषगरी पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। उनले भने, “चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मुख्यत: मधेश र कोशी प्रदेशका सहर आसपासका क्षेत्रहरूमा कारोबार उल्लेख्य बढेको देखिन्छ।” उनका भनाइमा मधेश प्रदेशमा कारोबारमा खासै गिरावट आएको छैन।

उनले भने, "हामीले हालै मधेश प्रदेशमा अध्ययन पनि गरेका थियौँ। त्यहाँ हेर्दा वीरगञ्जदेखि सप्तरीसम्म नै विशेषगरी सहर र त्यसको आसपास क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढिरहेको छ। त्यहाँ खासै बिक्री कम भएको छैन।" यद्यपि देशैभरिका मालपोतहरूको कारोबारको तुलना गर्दा सुनसरीको इनरुवा मालपोतमा अन्यत्रभन्दा बढी कारोबार देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ती क्षेत्रहरूमा कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। ती क्षेत्रमा जग्गा पनि सस्तो रहेको र सडक लगायतका नयाँ पूर्वाधारको विकासले बस्ती विस्तार हुँदा घरजग्गाको कारोबार बढेको हुन सक्ने ठानिएको छ। यद्यपि काठमाण्डू उपत्यकाभित्र घरजग्गा कारोबारले धेरै गति लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोबार बढ्नुमा मुख्यत: तीन कारणहरू देखिएको अर्यालले बताए। उनका मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले घरजग्गासम्बन्धी कर्जाको नियमलाई केही खुकुलो बनाएको थियो। त्यसको प्रभाव जेठ महिनामा देखिएको विश्लेषण कतिपयको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षामार्फत् राष्ट्र ब्याङ्कले जग्गा खरिदका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढाइदिएको थियो।

त्यस्तो अनुपात पहिले ५० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। त्यो भनेको कसैले एक महिनामा १०० रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने उसले कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेस गरेर ७० रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्नेगरी ऋण लिन पाउँछ। त्यस्तै कारोबार बढ्नुमा दोस्रो कारण केहीअघि सरकारले कित्ताकाटका विषषयमा गरेको नीतिगत परिवर्तन पनि हो।

आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई रहेको छ। आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पहिले न्यूनतम ४ आना १ पैसासम्म मात्र जग्गाको टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले भू-उपयोग नियमावलीमा संशोधन गर्दै आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रका हकमा दुई आना दुई पैसासम्मका घडेरी बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरिदियो।

त्यसले पनि टुक्रा जग्गाको सङ्ख्या बढेकाले कम मूल्यमा जग्गा किन्न पाइने भएपछि कारोबार बढेको हुनसक्ने उनले बताए। घरजग्गाको कारोबार बढ्ने तेस्रो कारण सहकारी समस्यासँग जोडिएको रहेको पनि देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। घरजग्गाको कारोबार खस्केपछि त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका धेरै सहकारीहरूलाई अहिले अफ्ट्यारो परेको देखिएको छ।

त्यस्तो अवस्थामा कर्जा लिनेले ऋण तिर्न नसक्ने र निक्षेप फिर्ता माग्नेले नपाउने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसरी सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले सहकारीबाट रकम फिर्ता लिनका लागि कर्जा लिनेहरूलाई भेटेर धितो सकार्न थालेका विवरण पनि आइरहेको अर्यालले बताए। "हामीले त्यसरी कारोबार भइरहेको छ र धितो सकार्ने क्रम पनि बढेको छ भन्ने सुनिरहेका छौँ," अर्यालले भने।

भू-उपयोग नियमावली अनुसार जमिनको वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्। नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहले विभागलाई जानकारी दिनुपर्छ। तर कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब २५० जति स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको अर्यालले बताए।

“धेरैले जग्गा वर्गीकरण गर्नै बाँकी छ, गरेको ठाउँमा पनि विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सबैजसो जग्गालाई बसोबास क्षेत्रभन्दा विवादहरू देखिएका छन्। ती विवाद पालिका कार्यपालिकामा यथावत रहँदा पनि कतिपय सहरी क्षेत्रमा कारोबार प्रभावित भएको भन्ने बुझिन्छ,” उनले भने।

त्यस्ता विवादकै कारण कतिपय स्थानमा जग्गा किन्न चाहनेहरूले सहजै घर वा बाटोको सिफारिस नपाउने अवस्था पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्। (स्रोत: बीबीसी नेपाली)