काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार एवं आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका बताउनुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार  उहाँले विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानुनी सजायका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकको कानुनबमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्ने भए पनि नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा चौबिसै घण्टा प्राप्त हुन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त ‘हटलाइन’ सेवाका साथै ‘वेबसाइट’ र सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “साउदी अरबलगायत केही नियोगमा ‘सेल्टर होम’को व्यवस्था गरिएको छ । नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा ‘अनलाइन’ माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्ष्यित मनोपरामर्शसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।”

राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा ‘कन्सुलर’ सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्तीसेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
 

मुलुकको सर्वोपरि हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग परिचालन हुन्छन् : प्रधानमन्त्री
 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको सर्वोपरि हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । प्रधानन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
–––