काठमाडौं, असार ३०। सरकार परिवर्तनसँगै यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले निरन्तरता पाउला या त नपाउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो सरकारले सदनमा पेश नगर्ने हो र अध्यादेश फिर्ता लिने हो भने फेरी नयाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
गत जेठ १५ मा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटलाई नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले संशोधन गर्ने संकेत देखाएको छ । बजेटमा चुनाव लक्षित प्रचारमूखि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएकाले त्यसलाई संसोधन गर्ने कंग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।
गत जेठ ८ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेर्तत्वको सरकारले संसद बिघटन गरेपछि त्यसको ७ दिनपछि अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
चुनावको समेत घोषणा गरेकाले सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने भन्दै चौतर्फि बिरोध भएपनि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अब ओली नेर्तत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको बैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट चुनाव लक्षित र प्रचारमुखि भएकाले यसलाई संसोधन गरेर मात्रै संसदमा लाने योजनामा रहेको देखिन्छ । बजेट करका दर परिवर्तन नगरि अत्यावश्यक खर्चमा केन्द्रित भएर आउनु पर्नेमा त्यसो नभई संसदिय अभ्यास बिपरित बैदेशिक ऋणको आकार ठूलो बनाउँदै महत्वाकांक्षी बजेट आएको कंग्रेसको बुझाई छ ।
राजस्वको लक्ष्य समेत वास्तवीक नभएकाले बजेटमा सार्वजनिक भएका प्रचारमूखि कार्यक्रमको औचित्यता हेरेर त्यसलाई संशोधन गर्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ । संवैधानिक प्रक्रिया, संसदिय अभ्यास र नैतिकताका आधारमा यस्तो बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले संसोधन गरेर मात्रै संसदमा पेश गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
संसद सञ्चालन आएको पहिलो दिनमा सरकारले यसअघि आएका सबै अध्यादेशहरु पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि सरकारले त्यो अध्यादेशलाई अघि बढाउन नचाहे राष्ट्रपति समक्ष यसलाई निष्क्रिय पार्नका लागि पेश गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत आएका बजेट सदन चलेको पहिलो दिन सदनमा पेश गर्न सक्ने र अध्याादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बिधेयक ल्याएर त्यसलाई संसोधन पनि गर्न सक्ने सरकारलाई छुट छ । ६० दिनभित्र यि काम नभए बजेट आफै निष्क्रिय हुने जोखिम समेत रहेको संसदिय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अहिलेको राजनीति अवस्था हेर्दा अध्यादेशमार्फत आएको यो बजेट पुर्ण रुपमा निष्क्रिय नपारि यसमा केहि संसोधन गरि संसदबाट पास गर्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।
