काठमाडौं, असार ३०। कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीसँगै कानुन व्यवसायीले केही समयअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।
सोही रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गण्डकी नदीका प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रम चोरीनिकासी तथा विनाश गर्नेलगायत काम नगर्ननगराउन पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिनु भएको हो ।
