काठमाडौं, साउन १ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठमसान्त सम्ममा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले कुल बजेटको ३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । २१ वटा गौरवका आयोजनाहरुले चालु आर्थिक वर्षको जेठमसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ३८ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ६४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९० अर्ब ९९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जेठमसान्तसम्मको खर्च १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ भने सबैभन्दा बढी खर्च पशुपति विकास कोषले गरेको जनाएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले ४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले १३.७९ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ९९.२४ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले ४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले १३.७९ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ९९.२४ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जेठमसान्त सम्मको अवधिमा महाकाली सिंचाइ आयोजना (कन्चनपुर)को ९५.७३ प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ८६ लाख, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत) ७६.८१ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, बबई सिंचाइ आयेजनाको ७१.८४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब सात करोड ६९ लाख,दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बाराको ७० प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग) ६७.५१ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास कोषको ५७.८८ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ५६.३४ प्रतिशत ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, माथिल्लो तामकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) ५० प्रतिशत ५० करोड रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ अयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत) को ४९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रष्ति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले ४७.१४ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ७२ लाख रकम खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले महाकाली सिंचाइ आयेजना (कन्चनपुर) का लागि ४३ करोड रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत)का लागि नौ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, बबई सिंचाइ आयेजनाका लागि एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बाराका लागि ५० करोड रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)का लागि आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास कोषका लागि ९५ करोड रुपैयाँ, सिक्टा सिंचाइ आयोजना माथिल्लो तामकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट)का लागि एक अर्ब रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत)का लागि दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रष्ति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार जेठमसान्तसम्मको अवधिमा उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) ४६.५९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६० करोड ५९ लाख, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयेजना ४२.१३ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ७५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको ३९.६ प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयेजनाको २६.६२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, मिलिनियनम च्यालेन्ज एकाण्उट नेपालले २६.६२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं-तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक २६.३९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयेजनाको १३.७९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र दक्षिण एशिया पर्यटन पुर्वाधार विकास आयोजना १९.३४ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको लागि सरकारले उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)का लागि तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाका लागि आठ अर्ब ९२ करोड, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका लागि दुई अर्ब ४४ करोड, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयेजनाका लागि आठ अर्ब एक करोड रुपैयाँ, मिलिनियनम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि आठ अर्ब २७ करोड, काठमाडौं-तराई मधेश फाष्ट ट्रयाकका लागि आठ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका लागि दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र दक्षिण एशिया पर्यटन पुर्वाधार विकास आयोजनाका लागि चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
