काठमाडौं, साउन १ । विभिन्न रोजगारदाताहरुका संस्थाले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागु गरी जाने सहमती गरेका छन् । सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रकृयाप्रति असहमती भएपनि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागु गरी जाने सहमति भएको ती संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चिया वगानका मजदुर वाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम तलब र महंगीभत्ता समेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १५,०००।– निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ । रोजगारदाता संस्थाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरहरुका छाता संगठन ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्रका छाता संस्था, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय सहमतीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्ने परम्परा रहेकोमा सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमती प्रकट गर्दै आएका थिए ।
श्रमिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिव सहितका प्रमुख ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु समेत र रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ समेतको उपस्थिति र सहमतीमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षबीच संयुक्त छलफल गरी दुवै पक्षको पहलमा यस्तो सहमतिमा पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
सहमति पत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कोरोनाको महामारी र विविधकारणले गर्दा उत्पन्न चरम महंगीको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकहरुको जिविकाप्रति रोजगारदाताहरुको हैसियतमा रोजगारदाता पनि सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीले बताउनुभयो ।
