काठमाडौं, साउन २ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पूँजीगत (विकास) खर्च कमजोर देखिएको छ । तीन आर्थिक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएको दुई तिहाई बहुमतको निवर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूँजीगत खर्च भने निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल खर्च ८० प्रतिशत रहेकोमा चालु खर्च, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्च क्रमशः ९० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ५८ प्रतिशत रह्यो । गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कुल खर्च हुदाँ चालु खर्च, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ भने क्रमशः आठ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र एक खर्ब रुपैयाँ रह्यो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि तीनवटा शीर्षकका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकराले कुल खर्च (वित्तीय व्यवस्था समेत) १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वार्षिक बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तुलनामा ७१.१८ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजित बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मध्ये चालु खर्च, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा क्रमशः ६२.४६ प्रतिशत, २६.६२ प्रतिशत र ११.९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।
विनियोजित रकमको ७१.१८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजनको तुलनामा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा क्रमशः ८१.९३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ, ४६.३४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र ७०.२४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च चालु खर्चको तुलनानमा ७५.८९ प्रतिशतले कमी रहेको छ। कुल खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको अंश क्रमशः ७१.८७ प्रतिशत अर्थात् , १७.३३ प्रतिशत र १०.८१ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष यो अनुपात क्रमशः ६४.५२ प्रतिशत, २१.७५ प्रतिशत र १३.७३ प्रतिशत रहेको थियो ।
राजस्व संकलनमा पनि कमजोर ओली सरकार
निर्वतमान केपी शर्मा ओली सरकार विकास खर्चमा मात्र होइन राजस्व संकलनमा समेत चुक्न पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन गरेको छ । सो आर्थिक वर्षको लागि सरकारी राजस्व लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुरुप सो आर्थिक वर्षका लागि राजस्वतर्फ ९५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र गैरराजस्वतर्फ ६९ प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ ३४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ५६ करोड संकलन भएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि राजस्व करतर्फ नौ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ ९८ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
