काठमाडौं, साउन ३ । सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेको प्रष्ट देखिएको छ । गत वर्ष विकास निर्माणका लागि भनेर ३ खर्ब ५२ अर्ब रकम छुट्टाएकोमा जम्मा २ खर्ब २८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३१ गते सम्म सरकारले विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्टाएको रकमको ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । हुन त सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सकिदैन कि भनेर यसअघि नै विकास बजेट घटाएको थियो । घटाएको विकास बजेट समेत पुर्ण रुपमा खर्चन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
बजेट भाषणका क्रममा विकास निर्माणका लागि भनेर ३ सय ५२ अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत २ सय ५१ अर्ब कायम गरिएको थियो ।
गत वर्ष कर्मचारीतको तलब तथा भत्तामा हुने खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब छुटटएकोमा ८९.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात बिकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्ने कर्मचारीतन्त्रका लागि तलब तथा भत्तामा भने राज्यको ८ खर्ब ५१ अर्ब खर्च भएको छ ।
चालु खर्चलाई पनि सरकारले मध्यावधि समिक्षा मार्फत संंसोधन गरेको थियो । मध्यावधि समिक्षामा चालु खर्च घटाएर ८ खर्ब ६७ अर्ब कायम गरिएको थियो । चालु खर्च भने लक्ष्यकै हाराहारीमा खर्च भएको छ । सुरु अनुमानको ८९ दशमलव सात पाँच र संसोधितको ९८ दशमलव एक पाँच प्रतिशत खर्च भएको अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना बताउँछन् ।
ढुंगाना भन्छन् ‘चालु र बिकास खर्च पुरानै लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको भएपनि संसोधन गरेको रकमको भने हाराहारीमै खर्च भएको छ ।’
कर्मचारीतन्त्रले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्दा विकास खर्च मात्रै न्युन भएको छैन, विकास निर्माण गरेपश्चात प्राप्त हुने बैदेशिक रकम समेत लक्ष्य अनुसार हासिल हुन सकेको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९९.५० अर्ब बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकाले जम्मा बैदेशिक ऋण १ सय ३९ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरि ६० दशमलव पाच शुन्य अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा अनुदान पनि १७ दशमलव ६१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ६५ करोड अर्थात अनुमानको जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्न सकेको छ ।
बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यकै हाराहारीमा प्राप्त गरेको छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्बको लक्ष्य लिएकामा २ सय २४ अर्ब संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक गतिबिधी सुस्त भएका समयमा सरकारले जनताबाट भने राम्रो कर असुली गर्न सफल भएको छ । असार ३१ गतेसम्ममा सरकारलाई ९ खर्ब ३८ अर्ब राजस्व प्राप्त भएको बुझाएका छन् । महामारीका बिचमा पनि सरकारलाई भने १० खर्ब ११ अर्ब लक्ष्य राखेकामा ९२ दशमलव सात चार प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ ।
