काठमाडौं, साउन ३१ । पछिल्लो एक दशकमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी)लिनेको सङ्ख्या तीन सय प्रतिशतले बढेको छ । एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न देश जान मन्त्रालयको उक्त शाखाबाट २८ हजार एक सय २६ वटा एनओसी जारी भएकामा गत आव २०८०/८१ मा ६६ वटा देशका लागि एक लाख १२ हजार दुई सय ५६ वटा एनओसी जारी भएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष एनओसी लिनेको सङ्ख्यासँगै शिक्षाका नाममा विदेशिने रकम पनि बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका नाममा रु पाँच खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड बाहिरिएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई मुद्रा सटहीका लागि एनओसी  लिन्छन् । विदेशमा पढ्का  लागि लाग्ने शुल्कका आधारमा एनओसी गर्दै आएको छ । एनओसीका आधारमा विद्यार्थीले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत विदेशस्थित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा शुल्क पढाउँछन् । यसरी बैङ्कमार्फत रकम पढाउँदा उनीहरुले तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
    
फेरिएको गन्तव्य
झन्डै एक दशकयता नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलिया गत आर्थिक वर्षमा भने तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ । अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थी कम हुँदै गर्दा विद्यार्थीको ठूलो हिस्साको आकर्षणमा जापान परेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० मा कुल जारी भएका एनओसीमध्ये ३० दशमलव ७७ प्रतिशत अष्ट्रेलियाका लागि रहेकामा गत आवमा यो सङ्ख्या १२ दशमलव ८० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

त्यसैगरी, अघिल्लो आवमा १९ दशमलव २८ प्रतिशतले जापान जानका लागि एनओसी लिएकामा यो सङ्ख्या गत आवमा बढेर ३० दशमलव ९३ प्रतिशत पुगेर नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको छ ।

अघिल्लो आवमा प्रमुख रोजाइको गन्तव्यमा तेस्रो स्थानमा रहेको क्यानडा गत आवमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ तर एनओसी लिनेको सङ्ख्या भने कम भएको छ । क्यानडा जानका लागि अघिल्लो आवमा १९ दशमलव ५४ प्रतिशतले एनओसी लिएकामा यो सङ्ख्या गत आवमा १४ दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको नीतिका कारण त्यहाँ जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको बुझाइ छ । तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा उच्च शिक्षाका लागि कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) जान चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । गत आवमा शिक्षा मन्त्रालयबाट कतारका लागि एक सय ६५ र युएईका लागि दुई हजार एक सय ४७ वटा एनओसी जारी भएका छन् ।

दक्षिण कोरिया पनि प्राथमिकतामा
पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा मात्रै कोरियामा अध्ययन गर्न जानका लागि छ हजार आठ सय ८९ वटा एनओसी जारी भएका छन् । कोरियाले नै सन् २०२७ सम्ममा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या तीन लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया नेपाल मात्रै नभई अन्य देशका विद्यार्थीका लागि रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ ।

कोरिया शैक्षिक परामर्श सङ्घ, नेपाल (केइक्यान)का अध्यक्ष गणेश शर्मा दक्षिण कोरियामा गुणस्तरीय शिक्षा सस्तोमा पढ्न पाइने भएकाले नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अष्ट्रेलियालगायत देशको तुलनामा कोरियामा निकै सस्तोमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । “दक्षिण कोरियामा अष्ट्रेलिया र बेलालयतलगायत देशको तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो शुल्कमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने सुविधा छ,” अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “छ महिनामध्ये तीन महिना आंशिक र तीन महिना पूर्णरुपमा काम गर्न पाउने भएकाले पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।”

हाल कोरिया सरकारले अध्ययन पूरा भएपछि छ महिनासम्म जागिर खोज्नका लागि अनुमति दिन्छ । जसलाई दुई वर्षसम्म बढाउने सकिने व्यवस्था छ । साथै सन् २०२५ देखि भने पढाइ पूरा भएपछि तीन वर्षसम्म कोरियामै रहेर काम खोज्न पाउने सुविधा थप गर्ने योजनामा त्यहाँको सरकार छ ।    

किन घट्यो अष्ट्रेलिया ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई अष्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गरेकाले त्यहाँ जाने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या कम भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार त्यहाँको माइग्रेसन नीति, भिसामा  कडाइ र आर्थिक दबाबका कारण विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या घट्दो रहेको हो ।

अष्ट्रेलियन सरकारले कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ४० प्रतिशतको सीमा तोक्न लागेको छ । जसअनुसार शिक्षण संस्थाले वर्षमा अधिकतम् ४० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यसले त्यहाँको श्रम बजारमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । त्यसैले गर्दा अहिले अष्ट्रेलियामो यो चर्चाको विषय बनेको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल  ५६ हजार दुई ९६ जना नेपाली विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।  यसमध्ये  सबैभन्दा धेरै ३५ हजार आठ सय ९७ जना विद्यार्थी न्यू साउथ वेल्स राज्य र भिक्टोरिया राज्य सात हजार नौ सय १३ जना विद्यार्थी छन् । उत्तरी क्षेत्रमा भने विदेशी विद्यार्थीमा नेपालीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् एक हजार एक सय १५ छ ।

अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थीहरु एक लाख ५० हजार सात सय ६७ र भारतीय विद्यार्थी एक लाख १६ हजार छ सय १० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सङ्ख्याका हिसाबले नेपालीहरुको तेस्रो स्थनामा छन् । त्यसबाहेक फिलिपिन्स, भियतनाम, कोलम्बिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र ब्राजिलका विद्यार्थी क्रमशः शीर्ष १० मा छन्  ।

एनओसी लिएका सबै जान्छन् ?
नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिने सबै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । विदेशस्थित सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले पढ्न लागि अनुमति दिएपछि निश्चित शुल्क अग्रिम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश देशका हकमा पहिले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत शुल्क पठाएपछि भिसाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

एनओसी लिनेमध्ये औसतमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भिसा लाग्ने गरेको इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको अनुभव छ । यद्यपि यो आँकडा देशअनुसार भने फरक हुन्छ । “एनओसी लिनु भनेको उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रक्रियाको एउटा पाटो हो, तर सबै विदेश जाने भन्ने हुँदैन, अधिकांश देशका लागि एनओसीको काम पूरा भएपछि भिसा लगाउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले सबैको भिसा लागेको हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

एनओसी जारी भएपछि विद्यार्थीले विदेशमा पैसा पठाउन पाउँछन् । यदि भिसा नलागेको अवस्थामा कलेज तथा विश्वविद्यालयले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः पैसा पठाउँछन् ।

विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ ?    
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला विदेश जान कसैलाई पनि रोक्न नसकिने बताउनुहुन्छ । उनीहरु किन जान्छन् भन्ने थाहा पाउने हो र सोहीअनुसार आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने हो भने उनीहरु आफैँ रोकिने उहाँको तर्क छ । “दैनिक दुई हजार नेपाली विदेश जान्छन् भन्ने हो भने एक हजार दुई सय आउँछन् पनि । आउनेहरुको सङ्ख्या किन नभन्ने”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी हेर्दा दैनिक आठ सय मात्रै जाने रहेछन् ।”     

उच्च शिक्षाका लागि विदेशी मुलुक जानेमध्ये ९० प्रतिशत कामका लागि र १० प्रतिशत मात्रै पढ्नका लागि जान्छन् भन्न सकिने उहाँको बुझाइ छ । यदि विद्यार्थीहरु काम र पैसाकै लागि जाने हो भने हामीले स्वदेशमै पैसा कमाउने सीप किन नसिकाउने, रोजगारी किन सिर्जना नगर्ने भन्नेतर्फ हामीले नसोचेको पो हो कि भन्ने उहाँको बुझाइ छ ।

डा कोइराला नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरुमा पनि त्यस प्रकारको सोच नपाएको हो कि भन्ने शङ्का गर्नुहुन्छ । “हामीले १५औँ योजनामा कहाँ चुक्यौँ र १६औँ योजना बनाउँदा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चिन्तनको कमी हो कि भन्ने लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली विद्यार्थी विदेश गए भन्ने तर विदेशबाट पनि कैयौँ विषय पढाउनका लागि विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ भन्नेतर्फ किन नसाचेको होला भन्ने  लाग्छ ।”

उहाँ ‘ब्रेन डेन’ भन्दा पनि अब ‘रिगेन’को सोचबाट नीति बनाउने र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । त्यसबाहेक सङ्घीय, प्रदेश र स्थाानीय तीनवटै तहले क्षेत्राधिकारका आधारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यसो त शिक्षाकै लागि यति ठूलो सङ्ख्यामा विदेश जानुपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपालकै कलेजहरुमा विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई कोर्स अध्यापन भइरहेकाले पढ्नकै लागि यति ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपि केही कोर्सका लागि भने अझै पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले सन् २०२८ सम्ममा छ हजार विद्यार्थीलाई अमेरिका र क्यानडामा विभिन्न कार्यक्रमका लागि पठाउनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको छ । खाटवा (राइजअप) छात्रवृत्ति  कार्यक्रम सेप्टेम्बर २०२२ मा घोषणा गरिएको थियो । यसलाई आबुधावी शिक्षा र ज्ञान विभागद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम पाँच सय २० मिलियन डलरको हो । यो कार्यक्रम विभिन्न शैक्षिक र सामाजिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको हो ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पनि जान्छन् विदेश
बर्सेनि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नका लागि विदेश जाने चलन नयाँ होइन । सरकारले विभिन्न कोर्सका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सर्तका आधारमा विदेश पढ्न पढाउने गरेको छ । तर यसरी गएका कर्मचारी उतै हराउने समस्या पनि उत्तिकै छ ।

हाल सरकारी कर्मचारीहरु विभिन्न कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन् । यस्तो सङ्ख्या वार्षिक करिब दुई सय जति रहेको जानकार बताउँछन् । यसमा  कतिपयहरु सम्बन्धित देशको छात्रवृत्ति त केही नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने गरेका छन् ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न जान थालेको नयाँ भने होइन । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पढ्नका लागि विदेश जानेमा जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई लिन सकिन्छ । सन् १८७७ अगष्ट २१ मा बझाङको चैनपुरमा जन्मिएका सिंहले पाँच वर्षको उमेरदेखि  पढाइ सुरु गरेका थिए । उनले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा पढेका थिए भने सन् १८८९ मा भारतको कलकताबाट मेट्रिक पास गरेका थिए । उनले इन्टरमिडियट तह भारतको प्रयाग कलेजबाट उत्तीर्ण गरेका थिए ।

सन् १८९४ मा बझाङ फर्किएका उनले त्यहाँबाट विभिन्न जातका आठजना युवालाई तालिम र शिक्षाका लागि काठमाडौँ पठाएका थिए । पढ्नकै लागि टाढाटाढासम्म पुग्ने चलन नेपालको इतिहासमा पनि लामो रहेको बुझ्न  सकिन्छ । त्यसबाहेक भारतको बनारस, दार्जिलिङ तथा बेलायतलगायत नेपालबाट पढ्न जाने चलन नौलो नभएको देखिन्छ ।

सरकारी सन् १९०२ मा नेपालबाट आठजना विद्यार्थीहरु सरकारी छात्रवृृत्तिमा पहिलोपटक उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । नेपालबाट अप्रिलबाट जापान हिँडेका उनीहरु योकाहामा नामको पानीजहाजमार्फत सन् १९०२ जुन १७ मा जापान पुगेका थिए । जङ्गनरसिंह राना (२२) र भक्तबहादुर बस्नेत (१९) आम्र्स टेक्नोलोजी, देव नरसिंह राना (२०) र बाल नरसिंह रायमाझी (२०) माइनिङ पढ्न जापान पुगेका थिए ।

त्यसैगरी, दीप नरसिंह राना (१८) कृषि, हेमबहादुर राजभण्डारी (२२) मेकानिकल इन्जिनियरिङ, रुद्रलाल सिंह (२७) केमेस्ट्री र विचारमान सिंह (२५) सेरिकल्चर पढ्न जापान गएका थिए । उनीहरु त्यहाँ तीन वर्ष बसी सन् १९०५ मा नेपाल फर्किएर जागिर गर्न थालेका थिए । उनीहरु नेपाल फर्कंदा ज्ञान, सीप प्रविधि मात्रै सिकेनन् गोदाबरी, कटुस, हलुवाबेद र विस्टेरियाको जस्ता फलफूल र वनस्पती आदि पनि नेपाल ल्याएका थिए ।

कुन वर्षमा कति रकम बाहिरियो ?
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु १८ अर्ब १० करोड, आव २०७२/७३ मा  रु २० अर्ब १० करोड, आव २०७३/७४ मा रु ३५ अर्ब, आव २०७४/७५ मा रु ३८ अर्ब १० करोड रकम बाहिरिएको थियो ।

त्यसैगरी, आव २०७५/७६ मा रु ४६ अर्ब ३२ करोड, आव २०७६/७७ मा रु २४ अर्ब ८१ करोड, आव २०७७/७८ मा  रु २४ अर्ब ९५ करोड, आव २०७८/७९ मा रु ६७ अर्ब ७० करोड, आव २०७९/८० मा  रु एक खर्ब ४२ करोड र गत आवको जेठसम्म रु एक खर्ब १७ अर्ब एक करोड रकम बाहिरिएको छ । शिक्षाका नाममा बाहिरिने रकमको तुलनामा भ्रमणमा नाममा बाहिरिने रकमको अंश भने कम छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत आवको जेठसम्म भ्रमणका नाममा मुलुकबाट रु ५८ अर्ब बाहिरिएको छ ।
–––