काठमाडौं, भदौ २३ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् ।

मेयर साहले आज सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने बताएका हुन्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्ने उनले बताएका छन् ।

साहले बागमती नदीको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसलामा महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाईने बताएका हुन् । उनले किन यस्तो कानुन बनाइयो ? आफ्नै नेतालाई प्रश्न गर्न पनि भनेका छन् । उनी भन्छन् – ‘तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला’।

मेयर बालेनले लेखेका छन् –

आफै बोक्सी , आफै धामी  ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद  को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै।  अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा ,
तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन  । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस  नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।