काठमाडौं, भदौ २५ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा पुनःसमस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नु भएको छ । तोकिएको यो आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरुले प्रक्रिया पुरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गर्नुभएको हो ।

पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने शृङ्खला बि.स २०७६ सालदेखि चलिरहेको हो । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

देशभरका ७५३ पालिकाहरुमध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरुले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ । कित्ताकाट खुलेसँगै मङ्गलवारबाट देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम सुरु भएको भूमिव्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।