काठमाडौं, भदौ २७ । सर्वोच्च अदालतद्वारा सीट भन्दा बढि यात्रु नराख्न र लामो दुरीमा दुई सवारी चालक अनिवार्य राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल लगायतले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँच वटा विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
रिट निवेदकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ विपरीत सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा सवार नचढाउन नराख्न तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुरक्षित, विश्वसनीय, सरल र सुलभ सेवा सञ्चालन गर्नु गराउनु र हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा सो लाई न्यूनिकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश निर्देशनात्कम आदेशको माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी सवारी साधन भित्र यात्रुको इच्छा विपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन, उच्च बाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आंतकित हुने गरी ठुलो स्वर र तिव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, १८ वर्ष उमेर नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन, लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालकले गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नु पर्ने हुँदा कम्तिमा दुइवटा चालक अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गराउन र चाँडवाडको समयमा यातायात व्यवसायीले जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा दुर्घटना हुने भएकोले कडाइका साथ नियमन तथा निगरानी गर्न विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेशसँगै अग्राधिकारको माग गरिएको थियो ।
यातायात सञ्चालनको नियमन निकायका दश वटा संस्थालाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा वरिष्ट अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल ,अभिवक्ताहरू टंक प्रसाद भट्टराई, शिवकुमार अधिकारी, भुवन प्रसाद वाग्ले, धनेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, शुसिला कुमारी रोकाय, आशिष लुइँटेल, इलाज पुन मगर, अच्युत लुइँटेल र सञ्चारकर्मी राधाकृष्ण कटुवाल लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेल र अधिवक्ता वाग्लेले वहस गरेका थिए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरुले पालना नगरेको नियमन निकायहरुले कार्यान्वयमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन काठमाडौं, महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाडौं, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं, काठमाडौं महानगर पालिका कमलादी काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोक ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिका व्यासी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिम नै सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएका धेरै विषयहरु भएको र अधिकांश विषयमा लिखित जवाफ पेस भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा सम्वोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) को (ख) बमोजिम देहायका विषयहरुमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, सो पालना गर्नु,गराउनु भन्दै हाललाई पाँच वटा विषयमा आदेश भएको हो ।
पहिलो नम्बरमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनु र सवारी भित्र यात्रुको इच्छा विपरित ठुलो स्वरमा म्यूजिक सिस्टम नबजाउनु । त्यसैगरी उच्च बाहन शक्ति (Horse power) मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आतङ्कित हुने गरी ठुलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, र १८ वर्ष उमेर नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन पनि आदेश भएको छ भने ऐ.ऐनको दफा १०४ मा व्यवस्था भए अनुसार लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालनले गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नु पर्ने हुँदा कम्तीमा दुइवटा चालक अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि आदेश भएको छ ।
त्यस्तै चाँडवाडको समय नजिकिदै गरेको अवस्थामा यात्रु बाहक सवारीमा यातायातको चाप अत्यधिक बढ्न गई सडक दुर्घटना समेत बढ्न सक्न जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी अनुगमन एवम् निगरानीको व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा आदेश भएको छ ।
