काठमाडौं, साउन ७ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निर्माण व्यवसायी विना विकासका काम सम्भव नभएकाले व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई विहिवार भेट्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सहित व्यवसायिक क्षमता मुल्याङ्कन गरी व्यवसाय गर्न र क्राइटेरियाको लागि एसबीडी (स्ट्यान्र्डड बिडिङ डकुमेन्ट) मा गर्नुपर्ने संशोधनको सुझाव दिन सल्लाह दिनुभयो ।
केही व्यवसायीमा काम लिने तर काम नगर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै मन्त्री शर्माले काम एउटा व्यवसायीले लिने तर कार्यक्षेत्रमा अर्कालाई खटाउनु ठीक नभएको बताउनु भयो । मुख्य व्यवसायीले नै सम्बन्धित् काम गर्नुपर्ने र बजारमा रहेको बाँकी रकम समय मै भुक्तान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । काम गर्ने वातावरण अनुकूल हुने गरी महासंघले ल्याउने प्रस्तावमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्मालाई बधाई दिँदै प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या र समाधानका उपाय बारे समेत जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीको रूपमा शर्माको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बजेटसँग सम्बन्धित् म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडँबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले निर्णय गरेको मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
२०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग ५ हजार आयोजनाहरू प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरूको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भिर जटिलता सिर्जना भई यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भिर अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन धरौटी रकम ५ प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुर्नकर्जा, निशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नविकरण लगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष पेश गरेको छ । त्यस्तै महासंघले विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निशुल्क विमाको नविकरण लगायतका विषयमा पनि महासंघले लिखित सुझाव दिएको छ । भेटमा महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कोषाध्यक्ष हिरण कुमार श्रेष्ठ, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उप-निर्देशक आशित अधिकारी, प्रशासन सहायक इमेश गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
