काठमाडौं, साउन १२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने तीन प्रतिशतको सिमा हटाएको छ । सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था हटाएको हो ।  

परिपत्रमा भनिएको छ, कर्मचारीहरुकोे दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धमाः इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुकोे दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नु पर्नेछ । तर, यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि अनिवार्य हुने छैन ।

सोही परिपत्र अनुसार बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई बितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश बितरण गर्न सक्नेछन । लाभांश वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाः इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले साधारण कर्जा नोक्सानी एक दशमलव तीन प्रतिशत गरे पुग्ने भएको छ । एकीकृत निर्देशन २०७७ संसोधन गर्दे वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । तर, कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.ब. २०७७-०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त शुन्य दमसलव तीन प्रतिशत थप गरी कुल एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ, परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्रप्राप्त  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष सम्म थप गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख  वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम  वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रैयमासको महिना व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र  कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी  सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित  सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण यस बैंकले तोकिदिएको ढाँचामा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय  प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय  प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ, परिपत्रमा भनिएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम लेखांकन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानी मध्ये यस बैंकको निर्देशन बमोजिम गरिने ब्याज आम्दानी (जस्तैः यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई राष्ट्रिय  प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जामा पुँजीकरण  गरिएको ब्याज रकम तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम) बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा  कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।  उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी  कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिनेछ । तर, २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गते भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्नेछन् ।