काठमाडौँ, ११ मङ्सिर - श्रम, रोजगार तथा सामाजिकसुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताउनुभएको छ । 

सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न लागिपरेका छौँँ भन्नुभयो ।
 
        मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले उनीहरुलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो ।
 
      स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिनुभयो ।
 
         औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै  मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गनठले सिफरिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने  धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
 
        राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताउनुभयो । छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्र्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिनुभयो । 
  
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । 
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसङ्घीय निकायहरुबाट सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
 
        नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो ।

        संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई हल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
        गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

 
        कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा  उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र तिजमन परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो । 
 
अठार लाख श्रमिक  सूचीकृत
        हाल कोषमा १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका पाँच लाख ४३ हजार चार सय ९१, वैदेशिक रोजगारमा रहेको १२ लाख ५३ हजार छ सय १५, अनौपचारिक क्षेत्रका तीन सय सात र स्वरोजगार क्षेत्रका दुई सय २७ गरी १७ लाख ९७ हजार छ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
 
        कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत रु ११ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषमा योगदान रकम रु ६८ अर्ब ६८ करोड सङ्कलन भएको छ ।