काठमाडौं, साउन १३ । बैंकहरुले साउन महिनामा कर्जा लगानी नगरी बसेका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर शुन्य दशमलव एक चार अंकमा झरेको छ । ब्याजदरलाई निश्चित सिमामा डोर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर करिडोर अनुसार भने अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु हुँदैन । यसरी अन्तर बैंक ब्याजदर कम रहँदा अन्तत यसले निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा पनि कमि ल्याउने जोखिम हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा उतारचढाव रोक्नका लागि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा पहिलो पटक ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले यसलाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा संसोधन भने हुने गरेको छ । तर, संसोधित ब्याजदर करिडोर पनि अहिलेसम्म पुर्ण रुपमा प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निक्षेप संकलनको तल्लो सिमालाई २ प्रतिशतबाट झारेर १ प्रतिशत कायम गर्याे । तर अहिले बैंकहरुबिच हुने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर भने शुन्य दशमलव एक चार अंक कायम भएको छ ।
अधिक तरलता भएका बेलामा अन्तर बैंक तल जानु स्वाभाविक हो तर, अहिले बजारमा ७१ अर्ब मात्रै तरलता छ । बैंकहरुले लगानी नगरी बसेका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर तल झरेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । त्यसो त घट्दो अन्तर बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले तल जानबाट रोक्न नखोेजेको पनि होइन । तर, बैंकहरुले नै यसमा असहयोग गरेको देखिन्छ । गत मंगलबार (साउन ५) मा राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता खिच्नका लागि ४० अर्बको रिभर्स रिपो जारी गर्याे । तर, बैंकहरुले जम्मा २८ अर्बको मात्रै आवेदन दिए ।
राष्ट्र बैंकको रिभर्स रिपोमा रकम राख्न नखोजेका बैंकहरुले अहिले कर्जा बढाउन पनि सकेका छैनन् । यसरी अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दा यसले अन्तत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर तल जान सक्छ । यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ ।
निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज अत्यन्त न्युन हुनबाट बचाउने पनि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । त्यसैले यसमा चनाखो भएर राष्ट्र बैंकले वित्तीय औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।