काठमाडौं, माघ १६ ।  सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ । यो विधेयकको नाम सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ रहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ।

माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक सञ्जालका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको हो ।

सरकारको यो कदमसँगै नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले पूर्णरुपमा नियमन गर्न पाउने छ । संसदबाट विधेयक अनुमोदन भएपछि ऐन बन्नेछ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको गतिविधिलाई सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कम्पनीहरु नेपालमा दर्ताबिना सञ्चालन हुने छैनन्  । भ्रामक सूचना दिनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने प्रयोगकर्ताले आफ्नो पहिचान लुकाएर वा छद्मभेषी नाम राख्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने, ट्रोल बनाउन पाइने छैन । भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार वा सेयर पनि गर्न पाइने छैन ।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, धर्म संस्कृति तथा जनजाति वर्गलालाई केन्द्रित गरी द्वेष फैलाउने, गलत मनसाय राखेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट लगायत कार्य गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ ।