काठमाडौं, साउन १८ । नागरिक तथा व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरेको करलाई लिएर विवाद देखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको कर (मूल्य अभिवृद्धि, अन्तशु:ल्क, आयकर) लाई लिएर नागरिक तथा व्यवसायी एकमत हुनसक्नु भएको छैन। जसले गर्दा कर निर्धारणउपर चित्त नबुझेको भन्दै मुद्दा दायर गर्नेको संख्या बढेको राजस्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालय काठमाडौंमा मात्रै पुनरावेदनका लागि थप ६ सय २४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधीकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ सय ६३ मुद्दा पर्ने आंकलन गरेको थियो। तर आंकलन भन्दा करिब तीन गुण बढी मुद्दा परेको छ । अघिल्लो वर्ष दर्ता भएका मुद्दाको तुलनामा झण्डै ४०० बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ सय ३९ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए ।
त्यस्तैं, अघिल्ला वर्षहरु देखि नै दर्ता भएका तर, फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या ५ सय ७९ गरेर गत आर्थिक वर्षमा कुल १२ सय ३ मुद्दा (लागत) रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ कुल १ सय ५२ मुद्दाहरु मात्र फैसला (फछ्य्रौट) भएकोमा आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा समेत १ हजार ५१ वटा मुद्दा आएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये आयकर तर्फ चित्त नबुझेका ४ सय १३ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए भने अघिल्लो आवको जिम्मेवारीको रुपमा ३ सय ११ वटा मुद्दाहरु आएका थिए । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धितर्फ १ सय ४४ जिम्मेवारी र १ सय ५४ नयाँ मुद्दा पर्नुका साथै भन्सारतर्फ १ सय ४ जिम्मेवारी र ४२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै अन्तशुल्कतर्फ २० जिम्मेवारी र १५ नयाँ गरेर कुल लागत १२ सय ३ रहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि २०५२, अन्तशु:ल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम कर निर्धारण वा अन्तशु:ल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण उपर कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदनमा आउने गर्छ ।
सरकारले अर्थिक अध्यादेश २०७८ मा झुटा वा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दाहरु मंसिर १ गते भित्र फिर्ता लिएमा सोमा लागेको शु:ल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ सय ३९ वटा नयाँ मुद्दा पर्नुका साथै जिम्मेवारीको रुपमा ४ सय ७९ मुद्दा गरेर आएको पाउन सक्छौं । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ३०७५/०७६ मा ४ सय १४ नयाँ तथा २ सय ८० जिम्मेवारी गरेर ६ सय ९४ मुद्दा परेका थिए ।
मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा विगत दुई वर्षमा निकै कम मुद्दाहरु मात्र फछ्य्रौट भएको देखिन्छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा १ सय ३९ मुद्दा फछ्य्रौट भएका थिए भने अघिल्लो वर्ष १ सय ५२ वटा मुद्दा मात्र फछ्य्रौट भएको छ । मुद्दा फस्र्योटको अवस्था कम हुदाँ अघिल्ला आर्थिक वर्षको मुद्दा फछ्य्रौटको भार पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पर्ने गरेको पाईन्छ ।
