काठमाडौं, साउन १९ । बीमा कम्पनीलाई समयै कोरोना बीमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने सरकारले आफुले भने निवेदन दिएको पाँच महिनासम्म पनि कम्पनीहरुलाई बीमा वापतको रकम दिएको छैन । यति मात्रै होइन कि बीमाको रकम कहिले दिने भन्नेमा अन्यौलता समेत छाएको छ ।
कोरोना बीमा वापत भुक्तान गर्नुपर्ने रकम साढे तीन अर्ब भन्दा बढि भएमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेर घोषणा गरेपनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोरोना बीमा वापतको ९ अर्ब ६२ करोड रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिलाई गर्दा कारोना बीमा गरेका कैयनले रकम पाउन सकेका छैनन् ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था बमोजिम २०७७ कै साउन १६ गते अर्थमन्त्रालयले साढे तीन अर्ब भन्दा माथि ब्यहोर्ने सचिव स्तरीय निर्णय भएको अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई जानकारी गराएको थियो । तर, कोरोना बीमा वापत सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले आलटाल गरेको छ । जबकी समितिले ३ अर्ब रकम माग गर्दै समितिमा पत्र पठाएकै ५ महिना बितिसक्यो ।
यसअघिका अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बीमा समितिका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा असारमसान्तको अन्तिमसम्ममा भुक्तान गरिदिने बताउनुभएको थियो । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसक्नुभएको छ । मन्त्रालयमा नयाँ अर्थमन्त्री र सचिव पनि नयाँ हुँदा यो बिषयले अहिले प्राथमिकता पाउनै सकेको छैन । जसका कारण बीमा कम्पनीहरुले बिमितको ९ अर्ब ६४ करोड रकम भुक्तान गर्न सकिएको छैन ।
समितिका अनुसार कुल १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । यि मध्ये १ लाख २७ हजार ७ सय ५४ वटा दाबी परेका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म ४ अर्ब ७८ करोड रकम भुक्तान भएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्डका अनुसार कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति सबैले एक एक अर्ब र बीमकहरुले यसको लागि बनाएको पुलबाट ५० करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने बताइएको थियो । जसअनुसार यि साढे तीन अर्ब भुक्ता गरिसकेर पनि कम्पनीहरुले भोलिका दिनमा सरकारले रकम दिएपछि भुक्तान गरौला भनेर जगेडा कोषहरुबाट थप १ अर्ब २८ करोड भुक्तान गरेका छन् ।
बीमा बापतको रकम समयमै भुक्तान गर्न नसक्दा अहिले बीमा कम्पनीहरुको विश्वसनियता माथि नै ग्राहकहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
कम्पनीहरुबाट रकममा ढिलाई हुँदा मन्त्रालयले सात दीन भित्रै भुक्तान गर्न भनेर पटक पटक निर्देशन दिने गरेको थियो । तर, सरकार आफुले भने अहिले समयमै रकम भुक्तान गर्नका लागि रकम समितिमा पठाउन आनकानी गरेको छ ।