काठमाडौं, वैशाख ७ । आर्थिक रुपान्तरणको मूल आधार मानिने पुँजीगत (विकास) खर्च चालु आर्थिक वर्ष (०७७/ ०७८) को फागुनमसान्तसम्मको अवधिमा पनि ज्यादै न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आ.व. सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा पनि अघिल्ला वर्षहरुझैँ यस आ.व. मा पनि विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन । 
कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन देखि चैतमसान्त) को अवधिमा विनियोजित रकममध्ये २९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विकास (पुँजीगत) खर्च गरेको छ । यस वर्षको लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकम खर्च नहुने भएसँगै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा खर्च संशोधन गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको संशोधनसँगै यस आवमा दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ। 
चालु आवमा विकास खर्च नहुनमा कोभिड १९ को महामारी र राजनीतिक अस्थिरता सँगै पुरानै खर्च प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु मुख्य कारण रहेको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अधिकारीका अनुसार कोभिड महामारीका कारण राष्ट्रिय गौरवका अयोजनाहरुका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणहरु ल्याउन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव परेको हो । त्यसो त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु माथिल्लो तामकोशी, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका आयोजनमा विदेशी प्राविधिक र उपकरण ल्याउन समस्या हुदाँ आयोजना प्रभावित बन्न पुगेको थियो भने तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्थामा समेत पुगेको छ । 
यसैबीच चालू आवको नौ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटमध्ये चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४७ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ८६ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस वर्षको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने जसमध्ये ४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  
यस्तै गत आवको नौ महिनाको अवधिमा २६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब पाँच अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको पाइन्छ। यस्तै गत आवमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसले के प्रमाणित हुन्छ भने खर्च गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउनसकेको छैन जसले गर्दा नागरिकहरुले विकासको प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएका छैनन् । 
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको स्तरमा सुधार आउने बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको भनाई अनुरुप आयोजनाहरु अघि नबढाँउदा विकास खर्च भने हुनसकेको पाइदैन । 
हरेक वर्षझै अहिले पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालू खर्च भने उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ । नौ महिनाको अवधिमा चालू खर्च ५५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब २५ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता तथा भाडालगायत एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । यस्तै यस आवको लागि सरकारले चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि भने नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोडमा सीमित गरिएको छ । यस्तै गत आ.व.को सोही अवधिमा भने ५२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको थियो । त्यसका लागि नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सोही अवधिमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थाको लागि एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि भने एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यस्तै गत आवको सोही अवधिमा ४५ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाउनसक्छौँ । गत आ वका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 
चालू, पुँजी र वित्तीय खर्च गरेर विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस आवको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा खर्चमा सीमित गरिएको छ ।
विभिन्न सुधारका प्रयासहरु हुँदाहुँदै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याए पनि त्यसपछि सरोकारावाला निकायहरुले त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि कुनै पहल गरेको पाउन सक्दैनौं । खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार हुन नसकेको, बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा केही निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि हालसम्म तर्जुमा हुन नसक्नु तथा कतिपय कार्यक्रमको सञ्चालन विधिमा स्पष्टता नहुँदै बजेटमा समावेश गर्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वनमा विलम्ब हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थले जनाएको छ । 

करिब पौने ७ अर्ब राजस्व संकलन 
यस्तै नौ महिनाको अवधिमा ६५ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ६६ अर्ब ५२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको कुल लक्ष्यको ६७ प्रतिशत हो । कार्यालयका अनुसार संकलित रकम मध्ये छ खर्ब १९ अर्ब ६२ करोड ४ लाख  रुपैयाँ कर राजस्व शीर्षकमा र ४६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख गैरकर राजस्व शीर्षकमार्फत  संकलन भएको हो । यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता शीर्षकमा भने दश अर्ब ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । 
यस वर्ष मात्र नभई बजेट खर्च नहुने समस्या वर्षौँँ पुरानो हो । अघिल्ला वर्ष अर्थात् २०७६, ०७५ को नौ महिनामा विनियोजित बजेटको क्रमशः ४४ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७५ अर्ब ८० करोड ७४ लाख, ४७ प्रतिशत छ खर्ब २२ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट क्रमशः २६ प्रतिशत एक खर्ब पाँच अर्ब ५९ करोड २० लाख, ३५ प्रतिशत एक खर्ब नौ अर्ब ७८ करोड २ लाख खर्च भएको छ । आ.व.०७६ र ०७५ का लागि क्रमशः १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल राजस्वमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा गत वर्षको सोहि अधिको तुलनमा वृद्धि भएको तथा आयकर र गैरकर राजस्वको हिस्सा केहि घटेको छ ।