काठमाडौं, चैत १९ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि पुनःबहालीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले उक्त विवादमा उठाएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० (दश) दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईका लागि पेसी तोक्नु ।”

अदालतमा तीनदिनको निरन्तर सुनुवाइपछि आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै शीर्घ सुनुवाइका गर्ने भएको हो ।

शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
 
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
    
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (नेकपा माओवादी केन्द्र सहित) २०७८ साउन २४ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिट निवेदनको फैसला नआउँदै गत माघ २६ गते उहाँको कार्यकाल सकिएको थियो ।
 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
    
उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
–––