काठमाडौं, वैशाख ७। चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयले आइतबार संसद्को अर्थ समितिमा मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट खर्चको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा ऊर्जातर्फ ३३ प्रतिशत र जलस्रोत र सिँचाइतर्फ ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताइएको हो । सो खर्च उर्जातर्फ फागुन मसान्तसम्म र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ भने चैत अन्तिम सातासम्मको खर्च हो । चालु आ.व. को ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफलका लागि अर्थ समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बोलाएको हो ।
यस्तै ऊर्जातर्फको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनातर्फ भने एक अर्ब ३२ करोड खर्च भएको छ । जुन खुद बजेटको १६ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च हो भने चालु आवको लागि आयोजनाको लागि वार्षिक बजेट आठ अर्ब एक करोड रहेको थियो ।
मन्त्रालयले समितिमा गराएको जानकारी अनुसार चालु आवमा ऊर्जा विकास क्षेत्रअन्तर्गत ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख खुद बजेट रहेकामा फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च मात्रै हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्रको फागुन मसान्तसम्म वित्तीय प्रगति भने करिब ११ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रको खुद वार्षिक बजेट करिब साढे ३ अर्ब रहेकामा फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड ७७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यता विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि साढे ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा साढे ४ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको वित्तीय प्रगति पनि करिब १४ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८.५३ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका करिब १० प्रतिशत रहेको छ । यता जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय प्रगति शून्य रहेको छ ।
ऊर्जामा मात्र नभई जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा समेत वित्तीय प्रगति सुखद पाइदैन। जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा चैत अन्तिम सातासम्ममा करिब ८ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालु आ.व.का लागि जलस्रोत तथा सिँचाईका लागि २६ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
सिँचाईतर्फ बहुचर्चित सिक्टा सिँचाई आयोजनाको पुँजीगत खर्च करिब ३९ प्रतिशत रहेको छ भने सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब १० प्रतिशत, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेकामा ५७ मेगावाट विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको जानकारी गराएको छ । यस्तै सो जानकारी फागुनसम्मको हो । यस्तै मन्त्रालयले यस वर्ष विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताउदै आएकोमा हाल विद्युत् चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको बताएको छ । यसैबीच विद्युत् चुहवाट नियन्त्रण स्वरुप यस वर्ष मन्त्रालयर्ले विद्युत् चुहावट १४ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । चुहवाट नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने तथा प्राविधिक रुपमा हुने चुहवाट रोक्न ट्रान्सफर्मर तथा विचरण लाइनको सुदृढीकरण आदि कामलाई अघि बढाउने बताएको थियो ।