काठमाडौं, वैशाख ९ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । अब यो निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा हुनेछ ।

मंगलबारको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार दायर गरेको निवेदनमा उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरिएको छ।