काठमाडौं, साउन २६ । उद्योगीले लिने निर्यात नगद अनुदानमा वृद्धि भएको छ । सरकारले निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात नगद अनुदानमा वृद्धि गरे पनि उद्योगीले भने निर्यात व्यापार बढाउन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५०६ वटा उद्योगको लागि एक अर्ब २८ करोड ५० लाख निर्यातमा नगद अनुदान दिने तयारी गरेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ करोड बढी हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३९० उद्योगको लागि ९० करोड अनुदान दिएको थियो ।
सरकारले सामाग्रीको प्रकृति हेरेर शतप्रतिशत र सीमित निर्यात अनुदान वा छुटको व्यवस्था गरेको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुरुप निर्यात व्यापारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । चुलिँदो ब्यापारघाटा न्यूनीकरण र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानको सीमा बढाइएको सरकारले दाबी गर्दै आए पनि त्यसमा सफल हुन सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि निर्यात नगद अनुदानले उत्पादन तथा निर्यात व्यापारमा उल्लेखीय भूमिका नखलेको जनाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नगद निर्यात अनुदान रकम करिब ३८ करोड पुराएको थियो भने सो वर्ष ९१ अर्ब ३६ करोडको निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निर्यात अनुदान १९ करोड ८८ लाख रहेको थियो भने सो वर्ष कुल ७१ अर्ब १३ करोडको निर्यात भएको थियो ।
उत्पादित वस्तु र सेवा तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नगद प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७० को दफा ४ मा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम समय समयमा अग्रिम रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । उक्त खातामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बाँकी १२ करोड ३५ लाख ३३ हजार समेत ७२ करोड २ लाख ६० हजार जम्मा भएकोमा २०७६ असारसम्ममा निर्यातकर्ता फर्मलाई ३५ करोड १८ लाख ६२ हजार प्रोत्साहन रकम वितरण गरी ३६ करोड ८३ लाख ९७ हजार मौज्दात रहेको देखिदाँ उक्त रकम सञ्चितकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निकासीमा प्रोत्साहन अनुदान दिएका वस्तुहरुमध्ये ऊनी गलैंचा ४ प्रतिशत, तयारी पोशाक ६.२ प्रतिशत, जडीबुटी २७, फेल्ट २५.५, मुसुरको दाल २७ र हस्तकलाको सामान १६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखापरीक्षको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुदान दिएका वस्तुको निर्यातमा केही वृद्धि भए पनि निर्यात वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान हुन सकेको देखिएन । ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन सक्ने वस्तुको पहिचान गरी निर्यात बढाउन उपयुक्त नीतिको तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको महालेखापरीक्षकाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुरुप उद्योगहरुले अनुदानको लागि प्रतितपत्र (एलसी) अर्थात् ग्राहकको अनुरोधमा बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिने अनिवार्य छ भने कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याएको हकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालु एड समेत हुनु आवश्यक छ । अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बझुाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुरुप शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भई उत्पादन गर्नुपर्ने वस्तुहरु प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादनहरू, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, पिउने पानी, बेसार, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत) र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेलमा पाँच प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
सरकारका अनुसार स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, फेल्ट (ऊनीजन्य) का वस्तु, पोलिस्टर तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा) निर्यातमा अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तुहरु हुन् ।
