काठमाडौं, साउन २८ । सरकारले कोभिड १९ लगायतका सक्रामक रोग विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न इच्छुक उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले कोभिड १९ लगायतका सक्रामक रोग विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न इच्छुक उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत तथा छुट, क्लिनिकल ट्रायल स्वीकृति प्रदान, खोपको बजार मूल्य निर्धारण, पर्चेज ग्यारेन्टी लगायतका सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ ।

कोभिड १९ लगायत सक्रामक रोग विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले आधा दरमा कर्जा, ब्याज पुँजीकरण सुविधा, परियोजनमा आधारित कर्जा, विशेष पुर्नकर्जाको दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जा नवीकरण सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । खोप उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने र तत्पश्चात उद्योग सञ्चालन क्षमताको आधारमा पुनरावलोकन गरिने, खोप उद्योग आफैंले उद्योगसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, ढल सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेमा खर्च भएको ७५ प्रतिशतसम्म रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको कार्यविधि बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउने छ ।

खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युतमा समेत छुट दिइने भएको छ । खोप उद्योग आफैं वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उद्योगस्थलसम्म डेडिकेटेड विद्युत लाईन विस्तार गरेमा लागेको खर्चको ७५ प्रतिशतसम्म रकम उद्योग मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको कार्यविधि बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योग वा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

खोप उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण पैठारी गर्दा स्वीकृत स्किम बमोजिम उद्योग दर्ता भएको मितिले ३ वर्षसम्म भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क पूरै छुट दिइने भएको छ । खोप उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएको मितिबाट ५ वर्षसम्मका लागि विद्युत खपतको आधारमा २ मेगावाटसम्म खपत भए ४० प्रतिशत र २ मेगावटा भन्दा बढी खपत भएमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महशुलमा छुट दिने । उक्त छुट बराबरको रकम अर्थले प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गराउने भएको छ ।

सरकारले उत्पादित खोपको क्लिनिकल ट्रायलको समेत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कोभिड १९ विरुद्धको खोपको तृतीय चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा गर्न अनुमति दिने छ ।

भ्याक्सिन स्तरीकरण र गुणस्तर प्रमाणीकरणको कार्यमा औषधि व्यवस्था विभाग र परिषद्ले सहजीकरण गर्ने भएको छ । खोपको बजार मूल्य निर्धारण, पर्चेज ग्यारेण्टी समेत सरकारले गर्ने भएको छ । विशेष सहुलियत छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने खोप उद्योगले प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरी मूल्य निर्धारणका आधार खुलाई औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिस साथ समितिमा पेश गर्ने र समितिबाट समर्थन भएको मूल्य सार्वजनिकीकरण गरी लागु गर्ने पर्नेछ ।

उत्पादित खोपको खरिदको व्यवस्थापनमा समेत सरकारले सहज गरेको छ । सुविधा प्राप्त गर्ने उद्योगबाट उत्पादित देहाय बमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेको खोप राष्ट्रिय मागको ६० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायले खरिद गर्न सक्ने छन् ।

खरिद गरिने खोपको तृतीय चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा भएको हुनुपर्ने छ । नेपालमा सह-उत्पादन भएका खोपको हकमा प्राथकिरुपमा खोप उत्पादन भएको देशको नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्ने साथै उक्त देशमा प्रयोमगा आएको हुनुपर्ने छ ।

खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिताका लागि भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा प्रयोगको लागि सूचीकृत भएको हुनुपर्ने र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्ने छ । सुविधा तथा व्यवस्था भ्याक्सिनको साथै बायोलोजिकल्समा समेत आवश्यकता अुनसार प्रदान गरिने बताइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा समावेश गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले आफैंले जग्गा खरिद गर्न नसकेमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइदिन उद्योग विभागमा लिखित रुपमा अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच खोप उद्योगलाई जस्तै तरल (लिक्विड) अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि सरकारले सहुलियत दिने भएको छ । अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत, पानी, उपकरण खरिद प्रक्रियामा छुट दिन लागेको हो । तरल अक्सिजन उद्योगको हकमा पनि मेशिनरी उपकरण तथा विद्युतमा छुट दिइएको छ ।

तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण पैठारी गर्दा स्वीकृत स्किम बमोजिम उद्योग दर्ता भएको मितिले ३ वर्षसम्म भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तरल अक्सिजन उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएको मितिबाट ५ वर्षसम्मका लागि विद्युत खपतको आधारमा २ मेगावाटसम्म खपत भए ४० प्रतिशत र २ मेगावटा भन्दा बढी खपत भएमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महशुलमा छुट दिने, उक्त छुट बराबरको रकम अर्थले प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गराउने बताइएको छ ।  

छुट सुविधा लिने उद्योगले उपभोक्ता मूल्य निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका  शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तरल अक्सिजन उद्योगले प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरी मूल्य निर्धारणका आधार खुलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपाभोक्ता हित संरक्षण विभागको सिफारिस साथ समितिमा पेश गर्ने र समितिबाट समर्थन भएको मूल्य सार्वजनिकीकरण गरी लागु गर्ने पर्ने छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका पिएसए प्रविधिमा आधारित अक्सिजन ग्यास उत्पादन उद्योगले तरल अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरी इकाई थप वा उत्पादन विविधिकरण गर्न चाहेमा छुट्टै लागत र स्वीकृत स्किमका आधारमा छुट सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिने छ । सुविधा लिनका लागि उद्योगले उद्योग विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।