काठमाडौं, साउन २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । जसका लागि बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ । समितिले मौद्रिक नीति पारित गरेसँगै यसलाई दिउँसो सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यवसायि तथा थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरि तर्जुमा गरिएको छ । सरकारले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारको बजेटका वित्तीय पक्ष कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानदेखि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति बनेको छ । अर्थतन्त्र गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि महामारीबाट थलिएकोले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा चालु आर्थिक वर्षमा भएजस्तै नै हुने राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, रोजगारी सिर्जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकिकरण र सुदृढिकरण गर्नेछ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीका कारण प्रभावित भएका सबैजसो व्यवसायीको ऋण पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसले निरन्तरता पाएपनि सबै क्षेत्रका व्यवसायीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले यो पटक पर्यटन, शिक्षा उद्योग जस्ता अतिप्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने योजनामा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सुझाव पेश गरेका छन् । बैंकरहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर राख्नुपर्ने अन्तर अर्थात स्प्रेडदर र संकलित निक्षेपबाट लगानी गर्न पाउने सिमा सिसिडी रेसियोलाई बाध्य नियामकिय साधनका रुपमा नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
बैंकरहरुको यो माग भने तत्काल संवोधन हुने नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप तीन देखि ५ वर्षसम्म बढाउन सुझाव दिएको थियो । जुन पनि महासंघले माग गरेकै जति समय थप नहुने र सबैले यस्तो सुविधा नपाउने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बोर्डले मौद्रिक नीति पास गर्न बाँकि रहेकाले शुक्रबार बिहान यसमा यसमा केहि हेरफेर नहोला भनेर भन्न सकिदैन । मौद्रिक नीति आर्थिक गतिबिधीलाई सहयोग पुर्याउने खालको आउनु पर्नेछ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।
