काठमाडौं, साउन २९ । एउटा व्यक्ति वा संस्थाले शेयर धितो राखेर १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुुक्रबार चालुु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे शेयर धितो कर्जामा आंशिक कडाई गरेको हो ।
शेयर धितो कर्जामा मुल्य अनुपातलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा यथावत राख्दै कर्जामा भने न्युुनतम सिमा तोकिएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी दुई अर्ब पुर्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ब्रोडवेण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पुर्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिम उल्लेख छ ।
यसैगरी ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अबधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
