लहान, भदौ १ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटमा सप्तरीको बोदे बसाईन नगरपालिकामा अनियमतिता भएको रहस्य खुलेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत बोदे बसाइर्न -१ र ७ मा दैनिक ज्यालादारी अशिक्षित मजदुरलाई दिनुपर्ने रकम नदिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमिता भएको जनाउँदै स्थानीय मजदुरहरुले विरोध जनाएका थिए । मजदुरले पाउने ज्याला नदिई अनियमितता गरेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रममा वडा कार्यालयले १२८ जनालाई काममा लगाएको छ जबकि नगरपालिकाले ४० लाई मात्र काम लगाउन भनिएको थियो । काममा लगाइएका मध्ये ७० को नाममा सिटिजन बैंकको खातामा रकम जम्मा गरेको नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुनिलकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

एकातिर काम गरेका सबै मजदुरलाई खाता खोलाइएन भने अर्काेतिर खातामा जम्मा भएको रकम मजदुरबाट झिक्न लगाईएको बताइएको छ । वडा कार्यालयका कर्मचारी र वडाध्यक्षका सहयोगीले सम्बन्धित मजदुरलाई थोरै मात्र रकम दिएर बाँकी रकम लिएको स्थानीय मजदुर तेतरीदेवी ठाकुरले गुनासो गर्नुभयो । मजदुरले रोजगारीबापत प्रतिव्यक्ति रु ५० हजार पाउनुपर्नेमा अधिकांशको बैंकमा खाता नखोलाई घरघरमै पुगेर वडाध्यक्षले प्रतिव्यक्ति रु नौ १० हजारको दरले मात्र भुक्तानी दिएकोे मजदुरहरुले आरोप लगाएका छन् ।

“काम गरेबापत नगरपालिकाले मेरो खातामा रु ५० हजार रकम जम्मा गरेको थियो, त्यो रकम बैंकबाट झिकेर घर फर्किंदै थिए,” ठाकुरले भन्नुभयो, “बैंक बाहिर कुरेर बसिरहेका वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी राजकुमार मण्डल, स्थानीयवासी हरे यादव लगायतले मसँग भएको सबै रकम खोसेर मलाई रु नौ हजार मात्र दियो, बाँकी रकम अरू मजदुरलाई बाँड्ने भन्दै लिएर गए ।” आफूले सबै रकम पाउनुपर्ने जनाउँदै रकम फिर्ता मागेपछि वडाध्यक्ष यादवले विरोध गरे कुनै काममा नलगाउने र दलित बस्तीमा विकासको योजना नदिने धम्की दिएको उहाँको गुनासो थियो ।

आफूले वडाध्यक्षकै निर्देशनमा बैंकबाट रकम झिकेका मजदुरहरुसँग रकम लिएको स्वीकार्दै कार्यालय सहयोगी राजकुमार मण्डलले भन्नुभयो, “मजदुरहरु रकम झिक्न बैंक गएको छ, गएर मजदुरहरुले काम गरेको दिनअनुसार मात्र रकम दिनु र बाँकी रकम उनीहरुसँग लिएर आउनु भनी निर्देशन पाएको थिए, त्यही अनुसार मजदुरहरुलाई रु १० हजार मात्र दिएर बाँकी ४० हजार नगद लिई वडाध्यक्षलाई दिएको हुँ ।” सो रकम भोलि पल्ट वडाध्यक्षले गाउँमा अरू मजदुरलाई बाँडेको कार्यालय सहयोगी मण्डलको भनाइ थियो ।  

“सुरुमा वडाध्यक्षले तीन महिना काम गर्नुपर्ने र दैनिक ज्याला रु पाँच सय १७ दिने बताएको थियो”, अर्का स्थानीयवासी सञ्चन सदाले भन्नुभयो, “आफूहरुसँग २० दिन मात्र काम गरायो, असारको अन्तिमतिर वडाध्यक्ष घरमै आएर रु पाँच हजार मात्र दिन खोजेको थियो, विरोध गरेपछि रु १० हजार दिएर जानुभयो ।”

यस्तै वडाध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा खाली चेकमा सही छाप गराई पैसा निकालेर बैंकले आफूहरुलाई थोरै रकम भुक्तानी दिएको वडा नं ७ का मजदुरहरुले बताएका छन् । “हामीहरु अनपढ छौँ, विश्वास गरेर जहाँ जहाँ भन्यो, त्यहाँ सही छाप गरियो, कति रकम निकाल्यो थाहा भएन,” वडा नं ७ का मजदुर रेणुकुमारी दासले भन्नुभयो, “काम गरेबापत ५० हजार पाउनुपर्नेमा बैंकभित्र बोलाएर खाली चेकमा सही छाप गराई रु नौ हजार मात्र भुक्तानी दिएर घर पठायो ।” यसको विरोध जनाउँदा तपाईंले त्यति मात्र पाउनुपर्ने हो जानुस् भनेर बैंकका कर्मचारीले घर फर्काएको उहाँको भनाइ छ ।

वडा नं १ का  वडाध्यक्ष धिरेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार्दै आफू बाध्यतामा परेर यस्तो गर्नु परेको बताउनुभयो । “वडामा विपन्न मजदुरको सङ्ख्या धेरै छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर नगरपालिकाबाट ४० जनालाई मात्र काम गराउन भन्यो, अर्काेतिर वडामा दलित विपन्न गरिब कामदारको सङ्ख्या धेरै भयो, त्यसैले सबैलाई समेट्न यस्तो गरेका छौँ ।” यही भएर सबै मजदुरलाई समेट्न काम गरे अनुसारकै भुक्तानी दिएको तर मजदुरहरुले भने जस्तो अनियमितता नभएको उहाँको दाबी थियो ।

“उक्त कार्यक्रमका लागि रोजगारी संयोजक तोकेको सुनिलकुमार चौधरीलाई काम गराउने र ज्वाला बुझाउने जिम्मेवारी दिएका छौँ,” नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवले भन्नुभयो, “कहाँ के भएको हो, थाहा भएन, छानबिन गरेर मात्र थप कुरा भन्न सक्छु ।” काम गरेका मजदुरहरुलाई सम्झौताको रकम सम्बन्धित मजुदरको खातामा जम्मा गरिदिएको र थप बारेमा आफूलाई जानकारी नआएको उहाँकोे कथन थियो ।  

सानिमा बैंक बोदे बसाईनका प्रबन्धक ऋषिकेश दत्तले मजदुरहरुले आरोप लगाएजस्तो आफूहरुले कुनै व्यक्तिलाई खाली चेकमा सही छाप गराएर कम रकम भुक्तानी नदिएको बताउनुभयो । मजदुरको खाता नगरपालिकाले जम्मा गरे अनुसारकै रकम भुक्तानी दिएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “खातामा जति रकम थियो, हामीले त्यतिको चेक काट्न लगाएर, त्यही अनुरुप भुक्तानी दिएका छौँ ।”

(रासस)