काठमाडौं, भदौ २ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बुधवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालयमा भेटेर सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नको लागि सिएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने भन्दै विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको बृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु समेटिएका छन् ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सिएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनको लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने वचन दिनुभयो । “के गर्दा सरकारको राजश्व बृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु ।” उहाँले भन्नुभयो “श्रम शक्तिको हिसावले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।”

सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सिसिडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गर्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्षरु निर्वाणा चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझाव सम्बन्धी जानकारी गराएको छ ।