काठमाडौं, भदौ ३ । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित समारोहमा सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद-जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाईमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ ।
सो अवसरमा अर्थ सचिव मरासिनीले युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउन मानव पूँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो सम्झौताबाट कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने पनि बताउनु भयो ।
त्यस्तै, विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनु भयो ।
