काठमाडौं, वैशाख ९ । सरकारले सरकारी कार्यालयमा समाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै सरकारी अधिकारीहरुले निश्चित निमयभित्र रही समाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्नका लागि सरोकारावाला निकाय अर्थात् गृह, शिक्षा, विज्ञात तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास लगायतका करिब तीन दर्जन मन्त्रालय सँग सुझाव माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा बसेको डिजिटल नेपाल समन्वय समितिको बैठकले समाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने तयारीका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन वर्षको कार्ययोजना र सोको लागि आवश्यक जनशक्ति सहितको विवरण माग गर्ने र सोहि आधारमा आगामी तीन वर्षको लागि आवश्यक जनशक्ति सहितको एकिकृत कार्ययोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गर्ने र आगामी वर्षमा बजेट प्रस्ताव गर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा रहेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न समेत निर्णय गरेको छ ।
यस्तै उक्त बैठकले निजी क्षेत्र र सरकारले पुर्याउने सेवा प्रवाह परिपूरकको रुपमा प्रयोग हुने प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा एक दिने कार्यशालाको आयोजना गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत उपलब्ध जनशक्तिलाई समुचित प्रयोग गर्दै छुट्टै इकाई गठन गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको लागि अन्तर निकाय समन्वयका लागि देहाय बमोजिमको डिजिटल नेपाल समन्वय उप–समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उपसमितिमा भने सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव तथा, गृह, शिक्षा, विज्ञात तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई, स्वास्थ्य जनसंख्या लगायत दुई दर्जन मन्त्रालयका सह–सचिवका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव रहने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको चरणमा समेत रहेको जानकारी दिदैं प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि लिएर अधिकांश मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, आगामी ३ वर्षको कार्ययोजना र सो को लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण उल्लेख गरी ७ दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल समन्वय समितिको बैठकले सूचना प्रविधि सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, आगमी ३ वर्षको कार्ययोजना र सो को लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण उल्लेख गरी सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई, स्वास्थ्य जनसंख्या लगायत १८ वटा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताइएको छ ।
