काठमाडौं , वैशाख ९ । घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुला गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले असुरक्षाको कारण देखाँउदै घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक बन्द गरेको लामो समय बित्दा पनि खुलाउने विषयमा भने अझै अन्यौलता रहेको छ । यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायका अधिकारीहरु भने घरेलु कामदार पठाउने विषयमा छलफल भएको भए पनि कुनै ठोस निर्णयमा पुग्ने नसकेको बताएका छन् । २०७२ सालदेखि नेपालबाट खाडी मुलुकमा जानको लागि घरेलु श्रमिकहरुलाई रोक लगाइएको अवस्था छ । जसले गर्दा त्यसभन्दा अगाडि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु श्रमिकहरु पनि त्यहाँबाट विदामा घर आई पुनः जाने युवाहरुलाई समेत समस्या पर्दै आएको छ ।
यसैबीच संघीय संसद प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई विभिन्न शर्तसहित घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुला गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 
समितिले घरेलु कामदार लैजाने मुलुक र नेपालबीच श्रम सम्झौता हुनुपर्ने, सेवा, शर्त र सुरक्षाको सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरेर खाडी मुलुक खुला गर्नपर्ने बताँउदै आएको छ ।
२०७६ भदौ २० गते बसेको समितिको बैठकले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई सोहि मुलुक जान र खुला गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो भने सरकारले भने असुरक्षाको कारण देखाँउदै खाडी मुलुक खुला गर्न नसकेको बताँउदै आएको छ । 
समिति सदस्याहरुले यस अघि घरेलु कामदारको विषयमा खाडी मुलुक र मलेसियाका राजदूतहरुसँग भर्चुअल बैठक गरी, बैठकबाट प्राप्त सुझाव अनुरुप सरकार तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । 
समितिले घरेलु कामदारको विषयमा नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार जस्तै: पारिश्रमिक, विदा (साप्ताहिक, वार्षिक, सार्वजनिकलगायत), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, निश्चित कार्यघण्टा, २४ घण्टे बीमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा, बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, दूतावास र परिवारसँग नियमित सम्पर्क आदिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, घरेलु कामदारको रुपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा सम्वाद गर्नसक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रुपले तालिम दिने (सम्बन्धित मुलुकको विशेषताअनुरुप) व्यवस्था गर्नुपर्ने, समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको शर्त, सुरक्षा, कार्यवातारण र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा भएमा उनीहरु उक्त मुलुक जानसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताँउदै आएको छ ।

खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ भने २०७२ सालदेखि नेपालबाट खाडी मुलुकमा जानको लागि घरेलु श्रमिकहरुलाई रोक लगाइएको थियो । विशेषगरी नेपालबाट जाने घरले कामदार अर्थात् अझै महिलाहरु यौनिक, शारीरिक, मानसिक रुपमा असुरक्षित रहेको भन्दै सरकारले घरेलु श्रमिकलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो । घरेलु कामदार माथि कार्यवातारण र सुविधामा भेदभाव हुने, शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा हुने, पीडक वा रोजगारदातालाई कारबाही नहुने लगायतका कारणले गर्दा घरेलु कामदार विदेश पठाउन समस्या भएको थियो ।