काठमाडौं, भदौ ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहको देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु ५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८३ करोड रहेको महालेखापरिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

यसैबीच राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माै दंगालले महालेखापरिक्षण्को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउनु भएको छ । सो प्रतिवेदनमा तीन तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। 

५८ औं प्रतिवदेन अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६९४ र वक्यौता ५ सय ६९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ २.७४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश तर्फ एक हजार १९ कार्यालयको दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरिक्षण गरिएको हो।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जस्तै संघमा पनि वेरुजुको समस्या रहेको पाईन्छ। संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। सो मध्ये तीन हजार ७९ संघीय सरकारी निकायको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। 

यस्तै संगठित संस्था र अन्य समितिको हकमा एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडढको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  संगठित संस्था तथा समितितर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको सोको अतिरिक्त ३३ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरिक्षण भएको छ। सो रकमसमेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ३६ खर्ब ७५ अर्ब ९२ करोडको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विश्वव्यापी रुपमा देखिएका कोभडि १९ को महामारीका कराण संघतर्फ ६०, प्रदेशतर्फ १४ र स्थानीय तहतर्फ ५९ समेत १३३ निकायको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ।

बेरुजु घटाउन कार्यालयले तत्परता देखाए पनि त्यो पर्याप्त भएको पाइदैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बाँकी बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा समायोजना तथा फस्यौट गरिएको अंक घटाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ थप भएको समेत चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड अद्यावधिक बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षतबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ। अधावधिक कारबाही गरी टुगो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म दुई खर्ब ४६ अर्ब १२ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा  ११ अर्ब ४४ करोड थप भई दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड कायम भएको छ। अधावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। गतवर्ष २०७५/७६ यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस्तो रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनमा बेरुजु फछायौटमा कमी आएको प्रतिवदेनले जनाएको छ । वेरुूज फछयौट गर्ने मुल दायित्वक समबन्धति कार्यालय वा तालुक निकाय, वेरुजु पछmयौट अनुगथमत तथा मुल्यांकन समिति, केन्दीय तहसिल कार्यालयको समेत भूमिका हुने गरेको छ । 

प्रतिवेदन अनुरुप संघीय सरकारी निकायतर्फ विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५÷७६ मा लेखापरिक्षण अंकको तुलनमा क्रमशः ५.२९ र ४ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.८५ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यसै गरी संघीय सरकारी कार्यालय तर्फ गत वर्ष ८३ अर्ब ४८ करोड २९ लाख बेरुजु फस्यौटन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यस्तो फस्यौटक ८५ अर्ब ४३ करोड २९ लाख रहेको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरिक्षण अंकको तुलनामा २.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन गत वर्ष ४.३३ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशगततर्फ गतवर्ष ९ लाख सम्म परीक्षणमा भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख सम्परीक्षण भएको छ। त्यस्तैगरी  स्थानीय तहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लेखापरिक्षण अकंको तुलनामा ५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। आथिर्क वर्ष २०७५/७६ लेखापरिक्षण अंको तुलनमा ५.१५ प्रतिशत रहेको थियो।

स्थानीयतहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ४ अर्ब २७ करोड ३६  लाख सम्परीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख सम्परिक्षण भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ म्याद ननाघेका पेस्कीलाई लगाती बेरुजु कायम गरिएको छैन। सो कारणले समेत लेखापरिक्षण अंको तुलनमा बेरुजु प्रतिशत घटेको देखिएको प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुयाउनु पर्ने रीति नपुराई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नारखेको तथा अनियिमित वा ववेमानसिव तरिकाले आर्थिक कारबोर गरेको लेखा परिक्षण गर्दा औल्याएको वा ठहराएको कारावाही भनि व्याख्या गरेको छ। जसअनुसार कानुन विपरित कारोबार नगर्नेमा स्थानीय तह अघि देखिन्छ । जसले भ्रष्टचार बढाउन समेत सघाउ पुर्‍याउँछ । अख्यितारको प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टचार रहेको जनाएको पाईन्छ।