काठमाडौं, भदौं ८ । सरकारी निकायले वैदेशिक सहायतामार्फत् प्राप्त अर्बौं रुपैयाँ गैर बजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक सहायतास्वरुप सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियालनी विकास बैंक, युरोपियन युनियन र बेलायत, चीन, जापान लगायतका मुलुकहरुले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश नगरी खर्च गरेको महालेखापरिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ती संस्थाहरुले वैदेशिक सहायतास्वरुप प्राप्त करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी प्रणालीबाट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कुल २ अर्ब २८ लाख १ हजार अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको मध्ये करिब १६.४६ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ९८ लाख ७८ हजार अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नभएको हो ।
अमेरिकी सहयोग संस्था ‘युएस एड’ ले ११ करोड ९३ लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर, संयुक्त राष्ट्रसंघले ४ करोड २१ लाख ८ हजार अमेरिकी डलर, युरोपेयिन युनियनले २ करोड ५९ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर, विश्व बैंकले २ करोड १५ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ५९ लाख ११ हजार अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी खर्च गरेको छ। त्यस्तै बलेयातले ५ करोड ७७ लाख ६ हजार अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले एक करोड ३९ लाख ७६ हजार अमेरिकी डलर, जर्मनीले एक करोड ३२ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर, नर्वेले ८८ लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर , दक्षिण कोरियाले ७४ लाख २६ हजार अमेरिकी डलर, जापानले ७० लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, चीनले ३० लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर ,स्वीटजरल्याण्डले २५ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर र फिनल्याण्डले १० लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी खर्च गरेको छ ।
नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त रकलाई बजेट प्रणालीमा समावेश गरी खर्च गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, अधिकांश गैरसरकारी संस्था र मुलुकहरु नियमिविपरित गएको पाईन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा संविधानको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाँउदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहयातलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गरिने र सबै सहायताहरुको लेखापरिक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल सरकारी खर्चमध्ये १४.३९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको छ। मन्त्रायबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार २०७५/७६ मा ९४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर ऋण, ४२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र २१ करोड अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता समेत अमेरिकी डलर १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण, ३७ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर अनुदान र २२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता समेत २ अर्ब २८ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समग्रमा २६.९२ प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त भए तापनि अनुदानतर्फ ४ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर कम र ऋणतर्फ ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वृद्धि भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थानबाट खर्च भएको १३ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर समेत गैरबजेटरी प्रणालीबाट खर्च भएको छ ।
समग्रमा प्राप्त विकास सहायता रकमको ५३ प्रतिशतमात्र संघीय सञ्चित कोषमार्फत् परिचालन भएको छ भने ४७ प्रतिशत सहायत सरकारी कोष बाहिरबाट परिचालन भएको अवस्था छ । गैरबजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार भए पनि त्यो पर्याप्तता हुन नसकेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गैरबजेटरी प्रणालीबाट हुने खर्चमा सुधार हुँदै आए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
