काठमाडौं, भदौं १०। भूकम्पले ढलेका निजी आवास देखि पुरातात्विक सम्पदासम्म निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा बेथिति रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण हुँदै गरेको बिद्यालयको भवनमा बढि रकम दिने मात्रै होइन गलत तरिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले सुरुमा माटोको प्रकृति मिडियम रहेको उल्लेख गरेर डिजाइन गरेको बिद्यालय भवन निर्माणका लागि भुक्तान गर्दा भने माटोको प्रकृति सफ्ट रहेको भनेर थप बढि भुक्तान गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि २६ लाख ३० हजार रकम बढि भुक्तान गरेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै नियम बिपरित बिल अफ क्वान्टिटीमा सवारीसाधन भाडा राखेर सम्झौता गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ललितपुरले ३३ लाख बिल अफ क्वान्टिटीमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०६९ बैशाख ८ को निर्णय अनुसार बिल अफ क्वान्टिटीमा सवारीसधान तथा मेसीनरी औजारेकोले भाडा समाबेश गरी सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै जिल्ला इकाई सिन्धुलीले पनि ४८ लाख ८३ हजार भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको र भेरीयसनबाट ५२ लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । गलत तरिकाले रकम भुक्तानी अनि सम्झौता मात्रै हैन काममा पनि ब्यापक ढिलाई गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
लमजुङको अन्नपुर्ण गाउपालिकामा गत साउन २४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भएपनि डिजाइन त्रुटिका कारण अहिलेसम्म काम सकिएको छैन। परामर्शदाताले त्रुटिपुर्ण डिजाइन गरेको र त्यसमा पुननिर्माण प्राधिकरणले काम लगाउन नसकेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
निर्माण नै सम्पन्न नभई धरहराको उद्घाटन भएको पनि महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दवावमा प्राधिकरणले काम नै सम्पन्न नभई धरहराको उद्घाटन गरिसकिएको छ । जबकी त्यहाँ पार्किङ लगायत कैयन काम बाँकी छ । पुर्ण रुपमा संरचना निर्माण नभई धरहरा उद्घाटन गर्दा पनि ओलीले पहिलेको धरहराको संरचना बराबरको संरचना बनेकाले धरहरा निर्माण सकिएको भन्दै गलत तर्क गरेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
