काठमाडौं, चैत २६ । आफनो पक्षमा जहिले पनि प्रतिकुल देखिएको नेतृत्वसंग मधेसकेन्द्रित दलको निकटता फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ ।  खासगरी मधेस केन्द्रित दलहरुका लागि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली त्यति अनुकुल हुनुहुन्न । तर यनि बेलाबेला यी दलहरुको उहाँप्रतिनै अतिमोह देखिने गरेको छ । यसको कारण भने आम तहमा कसैबाट बुझन सकिएको छैनन । मधेसीदलले जतिको ओलीबाट धोका सायद अरुले कमै पाएका होलान तर पटकपटक झुकाव भने उतै प्रकट भैरहेको छ जसले राजनीतिक अन्योल समेत  खडागरेको  बुझाइछ । ओली सरकरा निमाृण हुदा र विश्वासको मत लिँदा मधेसकेन्द्रित दलहरुबाट पुराका पुरा समर्थन जनाइयो । २०७४ फागुन २८ मा ओलीले ससदबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन पाउनुभयो । यसमा मधेस केन्द्रित दलको ठूलोहात थियो । तर त्यसबेला गरिएको समझौता पालना नहुँदा समर्थन फिर्तामात्र होइन सरकारनै छाडेर हिडनुपरेको अवस्था आएको थियो । 
पछिल्लो समय सरकारमा संकट आयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)  नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाइरहनु भएको छ यो सरकारमाथि आइपरको संकटमोचन गरिदिने सन्दर्भमा । । प्रधानमन्त्र िओलीबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध यो दलपनि ससक्त आन्दोलन गर्नेमा पथ्र्यो । त्यो निर्णय बदर भएपछि लगत्तैदेखि उहाँहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जान थाल्नुभयो समर्थन जनाउने सन्दर्भमा । तर माग चाहिँ पहिलोपटक समर्थन जनाउँदाकै छन । यसले धोकाखाने र धोका दिनेबीच नै फेरी सम्वन्ध बाधिन लागेको देखाएकोछ 

यतिबेलाको सरकारकरो अवस्था भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै सरकार अल्पमतमा पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलकोमतनै निर्णयक हुन्छ यो सरकाका लागि । त्यसकारण पनि गएको बैशाखमा दुइवटादल मिलेर एक भएको जसपा नेताहरुलाई फकाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्नु भएको बुझन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन कम्तिमा एमाले बाहेक अरु १८ वटासख्या चाहिन्छ । यो समिकरणमा कांग्रेस र माओवादीले साथ नदिने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन । 
संसद विघटन हुनुअघिको ओली सरकार धारा ७६ (१) को सरकार हो । संसदको सख्या २७५ मध्ये प्रधानमन्त्रीको दावी अनुसार १७४ नेकपाको थियो । नेकपा फुटेपछि उसंग १२१ मत छ सबै गन्दा नेपाली कांग्रेसको ६३ मधेस केन्द्रित दलको ३४ छ, ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीको छ । दुई दल मिलेर पनि बहुमत हुन १३८ पु¥याउनुपर्छ । 
पहिले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा धारणा बनाउन जसपा पदाधिकारी बैठक बसेर एमाले, माओवादी र कांग्रेस तीनै दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने सहमति गरिएको थियो ।  सो अनुसार जसपाका शीर्ष नेताहरू पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न फागुन २७ गते बालुवाटार जानुभएको थियो । त्यसपछि सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा यो दल भित्रनैमत विभाजन छ । 
प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था मधेस केन्द्रित दलको आफैभित्रको फरक मतले मेटिदिएको जस्तो अवस्था छ र संयोग कस्तो भने प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण फेरी यो दल फुटछ कि भन्ने शंकाको घेरामा परेको छ । गएको वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसबेला पनि यो अध्यादेश मार्फत आफ्नै पार्टी, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीलाई समेत विभाजन गर्न सक्ने भन्ने आसय यो अध्यादेशमा थियो । अध्यामदेशमाफत विभाजित  भएको कुनै दललाई सरकारमा ल्याएर आफू टिकिरहने जोडघटाउको हिसाव त्यसबेला पनि भएको थियो करिव करिव आजकै अवस्था जस्तो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेश जारी गराएकै दिन वैशाख ८ गते समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण समेत भएको कुरा आयो । त्यो घटनाले मधेस केन्द्रित दुइ घटकलाई मिलायो । राजपा र समाजवादी पार्टीबीच वैशाख १० गते राती ११ बजे एकाएक एकता भएको घोषणा गरिएको थियो थियो त्यसबेला । प्राविधिक रूपमा त्यो एकता भएपछि त्यसैदिन अर्थात ११ गते बिहान १० बजे निर्वाचन आयोग पुगेर एकता भएको पत्र बुझाइयो । अनुमान गरौं त्यसबेला प्रधानमन्त्रीबाट दल फेरफार गर्ने सन्दर्भमा कति सन्त्रासयुक्त काम भएको रहेछ भन्ने यसले पनि बुझाउछ । यतिबेला फेरी उहाँ ओलीकै प्रधानमन्त्रित्व टिकाउनका लागि त्यसबेला एकजुट भएको दल फुटने हो कि भन्ने शंका उव्जिन थालेको छ आम तहमा नै । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालल गायत अन्य मधेसकेन्द्रित दलका पहिले देखिनै संविधान संशोधने मुख्य एजेण्डा रहँदै आएका छन । अहिले पनि त्यही विषय उठेको छ । तर  खामसगरी प्रधानमन्त्र्री ओलीको नेतृत्वले पहिले देखिनै योमा ग मानेको देखिदैन ।  आफ्नो सरकार बनाउने र बचाउने सन्दर्भमा वार्ता हुन्छ सम्झौता हुन्छ तर पुरा हुँदैन । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुसँग बालुवाटारमा अहिले पनि त्यस्तै तारन्तार छलफल गरिरहेका सन्दर्भमा योकुरा उठेको हो   संविधान घोषणा गरेको दिन २०७२ असोज ३ गते देखिनै त्यसको संशोधनका लागि मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली त्यसप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुनुभएन । 

संविधानका बारेमा नेतृत्व प्रतिकूल रहेको अहिलेका मात्र कुरा होइन । पहिले पटकपटक पनि यस्तै भैसकेको छ २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि ओली बाटै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि २०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्नु भएको थियो। तर, त्यो सहमति प्रधानमन्त्रीबाट कार्यानवयन भएन  । त्यसबेलाको त्यो दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेशी गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’ त्यसबेला मधेस केनिद्रत अर्को दल संग पनि यस्तै सम्झौता  भएको थियो त्यसबेलाको राजपा नेपालसँग ।संविधान संशोधन गर्ने भनी मौखिक सहमति गरेर आफ्नो सरकारलाई समर्थन प्राप्त भएकोृ थियो । यतिखेर जव फेरी यस्तै कैृसमझोताको कुारहुन थाले त्यसपछि यो विषयमा यसरी टिप्पणी भैरहेकोछ,  संविधान संशोधन गर्ने भनी दुईवटै दलसँग सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न कहिल्यै तयार हुनुभएन । यसकाबारे तयसपछि धेरेपटक ज्ञापनपत्र पनि दिइयो । दुवै दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराइयो तर, प्रधानमन्त्री ओली तयार नहुनुभएकाकारण समर्थन नै फिर्ता गरियो प्रधानमन्त्रीको भनााइमासंविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र हुने छ । परिणाम के आयोभने तत्कालीन फोरम नेपाल र राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाए पछपनि सममर्थन फिर्ता लिनप¥यो । रिपोर्टमा आयो –प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ताका लागि बालुवाटार गइरहने जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्यका रामसहाय यादव भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधनका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा उहाँ कुरै कुरामा सबै उडाउनुहुन्थ्यो । हामीले गराएको ध्यानाकर्षणको विषयलाई हल्कारुपमा लिनुहुन्थ्यो, अरु अरु कुरा गरेर टाइम पास गर्नुहुन्थ्यो ।’
 विगतलाई सम्झौं, संविधान संशोधन नगरेकै कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो भने राजपा नेपालले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । फिर्ता लिनेबित्तिकै दुवै दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः संविधान संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहनुभयो तर  त्यसपछि प्रधानमन्त्र िसंग भेटघाटनै नभएका समाचार आए ।यही क्रममा त्यो नेतृत्वबााबट तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनका लागि अध्यादेश नै ल्याइयो । 

यतिबेला फेरी आफनो सरकार टिकाउन यिनै दलहरु स.ग वार्ता भैरहेकोछ र यो पक्ष फेरी त्यही सरकामरलार्य समर्थन जनाउन गैरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन । यो भनेको फेरी धोकापाउन लागिएको अवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै टिप्पणी  आइरहेका छन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद उत्पन्न भयो र सरकार कमजोर हुन थाले पनि फेरि प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्झौताको आश्वासन दिएको बुझन सकिन्छ  । यसको अर्थ हो धोका खाँदै धोका दिनेसंग मिल्नजाँदै गर्नु हो । 
यता नेपाली कांगे्रस र र माओवादी भने जहिले पनि मधेसका मगका बारे सकारात्मक नै रहरहदै आएकाछन । उनीहरुले संविधान संसोधनकोपतावनै लगेका थिए आफनो कार्यकालमा । तर अलिे यी दल संग निकटता बढाउने बारे यतिबेलासम्म मधेस केन्द्रित दलको खासै रुची देखिएको छैन ।