काठमाडौं, भदौ १५ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले नियम विपरित करोडौं रकम वितरण गर्नु भएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानुन विपरित विदेश भ्रमण, बैठक भत्ता, पदाधिकारी सुविधाको नाममा करोडौं रकम खर्च गर्नुभएको हो। उहाँहरुले कानुन विपरित विदेश भ्रमण, पदाधिकारी सुविधा, बैठक भत्ता, स्वीकय सचिव र सल्लाहकार  नियुक्ति र निवृत्तिभरणको नाममा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ करोड ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नुभएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ विदेश भ्रमणको नाममा एक करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको छ । महालेखापरिक्षकको ५८ औं प्रतिवदेनले अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बेगर ४७ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जानु भएको छ। प्रचलिन नियमअनुसार स्वीकृत नलिई गरिएको भ्रमण खर्च नियमसम्मत देखिएन। नेपाल सरकार, मिन्त्रपरिषदबाट निर्णय नगराई विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएका प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।  भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ३(५) अनुसार अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिाएको भए पनि पदाधकिारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै स्थानीय तहले पदाधिकारी सुविधाको नाममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई सय ५२ वटा स्थानीय तहल  करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले  चाडपर्व खर्च एक करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, ४७ वटा स्थानीय तहले पोशाक सुविधिमा एक करोड ९० लाख ७३ हजार, ८४ वटा स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, याताया, इन्धन लगायतमा तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कानुन विपरित खर्च गर्नुभएको छ। यस्तै ९३ वटा स्थानीय तहले मासिक सुविधा वापत पाँच करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गर्नु भएको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले आफनो पदको काम कारबाही सुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम मासिक सुविधाबापत पाउने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । तर, स्थानीय तहले सो ऐन विपरित काम गरेर ऐनको खिल्ली उडाउनु भएको पाउन सक्छौं । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले बैठक भत्ता पनि आफूखुशी बाँड्नु भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाँउ÷नगर सभालगायतका बैठकमा एक सय ४७ वटा स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च बाँड्नु भएको छ। ऐनमा व्यवस्था नभएकोले भत्ता वितरण भने गर्न पाइदैन। स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी एने, २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसुचीमा उल्लेख भए बमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, खेला समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। 

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले स्वीकय सचिव र सल्लाहकार  नियुक्ति नै नगरी करोडौं रुपैयाँ आफूखुशी वितरण गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक सय ३१ वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ परिश्रमिक भुक्तानी गर्नुभएको छ । ती स्थानीय तहले लेखापरिक्षणको क्रममा भने सुविधा खर्च भनी सो रकम वितरण गरेको पाइएको छ। एनेमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानुनसम्मत नदेखिएन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरुको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। 

रकम दुरुपयोग गर्ने क्रममा स्थानीय तहले ऐन विपरित निवृत्तिभरण समेत बाडेका हामीले पाउन सक्छौं। आर्थिक वष २०७६/०७७ मा  ३७ वटा स्थानीय तहले ऐन विपरित निवृत्तिभरण पाउने पदाधिकारीलाई तीन करोड ६२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। यसप्रकार दोहोरो भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। साथै अन्य स्थानीय तहमा समेत यस प्रकारको सुविधा लिए/नलिएको स्वघोषण गराई दोहोरो नहुने गरी खर्च लेख्नुपर्दछ। 

स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधा मध्ये एउटा मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नागरिकले तिरेको करको पदाधिकारी सुविधा, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार, विदेश भ्रमणको नाममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । 

मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । कानुन विपरित विदेश भ्रमण, पदाधिकारी सुविधा, बैठक भत्ता, स्वीकय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति र निवृत्तिभरणको नाममा रकम दुरुपयोग गर्ने स्थानीय तहको कुल संख्या भने सात सय ५३ वटा भन्दा बढी रहेको पाईन्छ। यसैबीच संघीय सरकारले स्थानीय तहले गर्ने रकम दुरुपयोगलाई रोक्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।